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बिज़नेस न्यूज़ » Economy » Policyहवाई यात्रा से जुड़ेंगे 109 छोटे शहर, कारगि‍ल और दरभंगा के लि‍ए मि‍लेगी डायरेक्‍ट फ्लाइट

हवाई यात्रा से जुड़ेंगे 109 छोटे शहर, कारगि‍ल और दरभंगा के लि‍ए मि‍लेगी डायरेक्‍ट फ्लाइट

हवाई यात्रा से जुड़ेंगे 109 छोटे शहर, कारगि‍ल और दरभंगा के लि‍ए मि‍लेगी डायरेक्‍ट फ्लाइट
 
नई दि‍ल्‍ली. सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्‍कीम (आरसीएस), उड़ान (UDAN) के लिए बोली लगाने के दूसरे दौर में विभिन्न एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को देश भर के 109 छोटे  हवाईअड्डा और हेलीपेट्स से उड़ान भरने की अनुमति‍ दे दी गई है। बता दें कि‍, छोटे तथा मंझोले शहरों को हवाई नेटवर्क में शामिल करने के लि‍ए सस्ते हवाई किराये वाली सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) यानी ‘उड़ान’ की शुरुआत की गई है। 
 
एयर मैप पर दि‍खेगा कारगि‍ल 
 
इन 109 हवाई सफर वाले स्‍थानों जम्मू-कश्मीर के कारगिल का नाम भी शामि‍ल है। जो कि‍ पहली बार एयर मैप पर दि‍खाई देगा। इसके अलावा तेज़ू (अरुणाचल प्रदेश), दरभंगा (बिहार), हुबली (कर्नाटक), हिसार (हरियाणा), तंजावुर और वेल्लोर (तमिलनाडु) भी हवाई नक्शे पर होंगे। इसके अलावा गौचर (उत्तराखंड), जलगांव और ओझर (नाशिक), और पंजाब में भटिंडा के अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड में शहरों को हेलीकॉप्टर ऑपरेशनों से जोड़ा जाएगा। उड़ान (UDAN) के तहत पहली बार हेलीकॉप्टर संचालन की अनुमति दी गई है। 
 
109 शहरों की लिस्ट जानने के लिए इस लिंक का यूज करें
 
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नहीं बढ़ेगा बोझ 
 
घरेलू एयर कनेक्टिविटी में यह बढ़ोतरी मौजूदा फ्लीयरों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी।  क्योंकि वित्त मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लाभांश के एक हिस्से को बनाए रखने के लिए अनुमति दी है। वहीं, हवाईअड्डा प्राधिकरण की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र  ओर से व्यवहार्यता अंतर कोष ( वीजीएफ) का भुकरने की बात भी कही गई है। 
 
कि‍राया रखेंगे कम तो मि‍लेगा वीजीएफ
 
नागरिक उड्डयन सचि‍व आर. एन. चौबे, ने आगे बताते हुए कहा कि‍ छोटे शहरों में काम करने में रुचि रखने वाली एयरलाइंस के लिए सरकार वीजीएफ की पेशकश कर रही है। लेकि‍न इसके लि‍ए ऑपरेटर्स को इन उड़ानों की कम से कम 50 फीसदी सीटों का कि‍राया कम रखना होगा। इसके तहत एक घंटे की उड़ान के लिए 2,500 रुपए का कि‍राया रखने के लि‍ए कहा गया है। इसमें भी अधिकतम 40 सीटों पर ही यह कि‍राया रखना होगा। जबकि‍ अन्‍य सीेटों का कि‍राया बाजार दर पर तय कि‍या जा सकता है। 
 
आर. एन. चौबे ने बताया कि‍ वीजीएफ की वजह से सालाना आवंटन राशि जो कि‍‍ उड़ान के पहले चरण में 620 करोड़ रुपये थी। वह अब दूसरे चरण में घटकर 213 करोड़ रुपए हो गई है। 
 
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