Home » Economy » Policy31 मार्च 2018 होगी आधार लिंक कराने की नई डेडलाइन - Dates for linking Aadhaar card Will be extended to 31st March 2018

31 मार्च 2018 होगी आधार लिंक कराने की नई डेडलाइन: केंद्र ने SC को बताया

सरकार बैंक सहि‍त अन्‍य सेवाओं को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ा सकती है।

1 of

नई दि‍ल्‍ली। सरकार बैंक सहि‍त अन्‍य सेवाओं को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार ने आधार से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्‍यीय बेंच से कहा कि‍ समय सीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दिया जाएगा। वहीं आधार जारी करने वाली संस्‍था यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने साफ किया है कि आधार को बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और मोबाइल सिम कार्ड से लिंक कराने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 

 

नहीं बढ़ी है आधार लिंक कराने की समय सीमा 

 

यूआईडीएआई ने कहा है कि  आधार को बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और मोबाइल सिम कार्ड से लिंक कराने की समय सीमा वैध और कानूनी है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यूआईडीआई ने सोशल मीडिया पर चल रहीं इस तरह की खबरों को खारिज किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार और विविन्‍न सेवाओं के लिए इसे जरूरी बनाने पर स्‍टे कर दिया है। 

 

सुप्रीम कोर्ट कर रहा है सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के वकील श्‍याम दीवान ने अदालत के समक्ष इस बात का जि‍क्र कि‍या कि‍ वि‍भि‍न्‍न सेवाओं व डॉक्‍यूमेंट्स को आधार से लिंक करने की डेडलाइन खत्‍म होने जा रही है इसलि‍ए उनके मामले में अंतरि‍म राहत के लि‍ए सुनवाई की जाए। इधर केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि‍ आधार को बैंक एकाउंट से जोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च 2018 तक बढ़ाई जा सकती है।

 

नहीं बढ़ेगी फोन को लिंक करने की सीमा

हालांकि‍ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उन्‍होंने मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाने में असमर्थता की ओर इशारा कि‍या। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि‍ 131 सेवाओं के संदर्भ में नोटि‍फि‍केशन जारी कि‍या जाएगा। 

 

नि‍जता को मूल अधि‍कार बता चुका है कोर्ट

सु्प्रीम कोर्ट अगले सप्‍ताह आधार पर अंतरि‍म आदेश जारी करने के लि‍ए दायर याचि‍काओं की सुनवाई करने के लि‍ए 5 जजों की संवि‍धान पीठ का गठन करेगी। बीते 30 अक्‍टूबर को अदालत ने तय कि‍या था कि‍ आधार मामले पर सुनवाई संवि‍धान पीठ करेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संवि‍धान पीठ ने यह आदेश दि‍या था कि‍ नि‍जता का अधि‍कार एक मूल अधि‍कार है। 

 

prev
next
मनी भास्कर पर पढ़िए बिज़नेस से जुड़ी ताज़ा खबरें Business News in Hindi और रखिये अपने आप को अप-टू-डेट