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कम्‍युनिटी सर्विस करके बच जाएंगी नियम तोड़ने वाली कंपनियां, मोदी सरकार ला रही नया कानून

नई दिल्‍ली। आने वाले समय में सोशल सिक्‍योरिटी से जुड़े कानून तोड़ने पर कंपनियों या संस्‍थान को कम्‍युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी। मोदी सरकार इसके लिए नया कानून ला रही है। सरकार ने इसके लिए सोशल सिक्‍योरिटी कोड, 2018 का ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया है। कोड में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई कंपनी या संस्‍थान सोशल सिक्‍योरिटी नियमों का उल्‍लंघन करता है तो अदालत उसे कम्‍युनिटी सर्विस करने का आदेश दे सकती है। 

 

किन मामलों में करनी होगी कम्‍युनिटी सर्विस 

 

सोशल स्क्यिोरिटी कोड के मसौदे में कम्‍युनिटी सर्विस ऑर्डर का प्रावधान किया गया है। कोड के बारे में जारी लेबर मिनिस्‍ट्री की ओर से जारी डिटेल में कहा है कि हमारा मानना है कि अगर कोई व्‍यक्ति सोशल सिक्‍योरिटी नियमों से जुड़ा अपराध करता है तो वह किसी व्‍यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं करता है बल्कि पूरे समाज के खिलाफ करता है। इससे पूरा सोशल सिक्‍योरिटी सिस्‍टम प्रभावित होता है। ऐसे में ऐसे व्‍यक्ति को इस तरह से सुधारा जाना चाहिए जिससे वह भविष्‍य में दोबार ऐसा अपराध न करे। इसलिए कोड में अदालत के के निर्देश पर अनपेड सर्विस के लिए कम्‍युनिटी सर्विस ऑर्डर का प्रावधान किया गया है। 

 

दो साल तक की जेल की सजा के मामलों में होगी कम्‍युनिटी सर्विस 

 

अगर किसी कंपनी या संस्‍थान ने सोशल सिक्‍योरिटी कानून से जुड़ा अपराध किया है और इस मामले में उसे 2 साल या इससे कम अवधि के लिए जेल की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे मामले में अदालत अगर मानती है कि यह कम्‍युनिटी सर्विस ऑर्डर के लिए सही केस है तो वह उसे कम्‍युनिटी सर्विस का आदेश दे सकती है। दो साल से अधिक जेल की सजा के मामले में कम्‍युनिटी सर्विस का प्रावधान लागू नहीं होगा। 

 

इम्‍प्लॉई का रजिस्‍ट्रेशन कराने की जिम्‍मेदारी इम्‍प्लॉयर की


- कोड के मसौदे के मुताबिक, सोशल सिक्‍युरिटी के लिए इम्‍प्लॉई का रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्‍मेदारी इम्‍प्लॉयर (कंपनी) की है।

- अगर कोई कंपनी किसी कर्मचारी का एक तय वक्त के अंदर सोशल सिक्‍युरिटी के लिए रजिस्‍ट्रेशन नहीं कराता तो उस पर पेनाल्‍टी लगेगी।

- अगर तय समय में कंपनी कर्मचारी का रजिस्‍ट्रेशन नहीं कराती तो इम्‍प्लॉई को यह सुविधा दी जाएगी कि वह कोड के तहत खुद की सोशल सिक्‍युरिटी के लिए रजिस्‍टर करा सके। यह सुविधा संगठित क्षेत्र ओर गैर-संगठित क्षेत्र दोनों सेक्‍टर में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगी। 

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