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आधार लिंक की तारीख बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी सफाई

आधार मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आधार लिंक करने की डेडलाइन पर सफाई देने को कहा है।

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नई दिल्‍ली... आधार मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आधार लिंक करने की डेडलाइन पर सफाई देने को कहा है।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेडलाइन बढ़ाने के कारण फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिनों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। बैंकों में भ्रम की स्थिति नहीं पैदा हो इसके लिए केंद्र को आधार लिंक की आखिरी तारीख पर सफाई देनी चाहिए।

 

मेडिकल एग्‍जाम के लिए आधार जरुरी नहीं 


वहीं केंद्र सरकार ने  सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नेशनल एलिडिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के लिए अप्लाई करने में आधार नंबर की अनिवार्यता नहीं है। केंद्र ने आगे कहा कि आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई ने सीबीएसई को यह नहीं कहा है कि वह मेडिकल के छात्रों से आधार नंबर की मांग करे। केंद्र ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को उस मुकदमे की सुनवाई के दौरान दी जो गुजरात के रहने वाले एक व्यक्ति ने दायर किया था। बता दें कि इस महीने ही सीबीएसई ने NEET की परीक्षा में शामिल होने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया था। 

 

 

सरकार ने दिए थे डेडलाइन बढ़ाने के संकेत 


दरअसल, सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अलग-अलग सर्विसेस और वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक करने की 31 मार्च की डेडलाइन आगे बढ़ा सकती है। केंद्र ने कहा कि चूंकि आधार से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई खत्म होने में अभी वक्त है, इसलिए सरकार यह डेडलाइन बढ़ा सकती है। आधार से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच सुनवाई कर रही है। बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे हैं। बेंच में जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट में क्यों चल रहा है मामला?


आधार को अनिवार्य किए जाने को चुनौती देती कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं। इन याचिकाओं में आधार एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

 

 

 

देशभर के 80% बैंक अकाउंट्स और 60% मोबाइल आधार से जुड़े

 

- इस बीच, 31 मार्च की डेडलाइन से पहले देशभर के करीब 80% बैंक अकाउंट्स आधार से लिंक हो चुके हैं। यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के एक अफसर के मुताबिक, करीब 60% मोबाइल कनेक्शन्स भी आधार से जोड़े जा चुके हैं। 
- बता दें कि बैंक अकाउंट्स में संदिग्ध गतिविधियों और फ्रॉड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने बैंक अकाउंट्स और पैन (PAN) को आधार से लिंक कराने के निर्देश जारी किए थे। 
- इसके अलावा, मोबाइल सर्विसेस इस्तेमाल करने वालों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सिम कार्ड्स को भी आधार से लिंक कराने की बात कही थी।

  

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