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Gas Retailing Bids: अलग रहा RIL-BP का जेवी, IGL ने 13 शहरों के लाइसेंस के लिए लगाई बोली

Gas Retailing Bids: सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुई 9वें राउंड की बिडिंग से आरआईए-बीपी ने खुद को अलग कर लिया।

Gas retailing bids: RIL-BP JV abstains, IGL seeks licence for 13 cities

 

नई दिल्ली. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मंगलवार को खत्म हुई 9वें राउंड की बिडिंग से रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) और ब्रिटेन की कंपनी बीपी के ज्वाइंट वेंचर ने खुद को अलग रखा। हालांकि उनका जेवी बिडिंग के खासा करीब पहुंच गया। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने 13 शहरों के लिए बिड लगाई है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंसिंग के लिए देश की अब तक की सबसे बड़ी बिडिंग के तहत 22 राज्यों के 174 जिलों में सीएनजी और पाइप्ड कुकिंग गैस की बिक्री के 85 परमिट्स की पेशकश की जा रही है। यह बिडिंग आज खत्म होने जा रही है।  

 

 

अंतिम समय में बिडिंग से पीछे हटी RIL-BP

सूत्रों ने कहा कि यूके की कंपनी बीपी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बराबर हिस्सेदारी वाली इंडिया गैस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) में 15 शहरों के लिए बिड लगाने की योजना थी। हालांकि कंपनी अंतिम समय में पीछे हट गई।

 

आईजीएल ने 13 शहरों के लिए लगाई बिड

उन्होंने कहा कि नेशनल कैपिटल रीजन में रिटेल कारोबार से जुड़ी आईजीएल ने 13 शहरों के लिए बिड लगाई है। एस्सेल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स ने कुल 7 बिड लगाई हैं। सीजीडी के नौवें बिडिंग राउंड में आसपास के जिलों को मिलाकर 86 जिओग्राफिकल एरियाज (जीए) तैयार किए गए हैं। इन जीए में देश का 24 फीसदी एरिया और लगभग 29 फीसदी आबादी आती है। पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस रेग्युलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) के मुताबिक इस राउंड में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है।   

 

पीएम मोदी का 1 करोड़ घरों तक पीएनजी पहुंचाने का लक्ष्य

सरकार कुछ साल में प्राइमरी एनर्जी बास्केट में नैचुरल गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15 फीसदी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जो फिलहाल 6 फीसदी है। इस बिड राउंड के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 करोड़ घरों तक पाइप्ड कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने की भी योजना है। इस प्रकार 2020 तक पीएनजी कनेक्शन वाले घरों की संख्या तीन गुनी करने का लक्ष्य है।

 

 

इन शहरों के लिए सीजीडी लाइसेंस की पेशकश

इसके तहत मध्य प्रदेश में भोपाल, महाराष्ट्र में अहमदनगर, पंजाब में लुधियाना और जालंधर, राजस्थान में बाड़मेर, अलवर और कोटा, तमिलनाडु में कोयंबटूर और सलेम, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, फैजाबाद, अमेठी और रायबरेली, उत्तराखंड में देहरादून और पश्चिम बंगाल में वर्धवान में सीजीडी लाइसेंस की पेशकश की गई है।

 

 

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