नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) मार्च, 2018 में समाप्त वित्त वर्ष के लिए सरकार को ज्यादा फंड यानी डिविडेंड दे सकता है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक इससे सरकार को अपनी वित्तीय तंगी यानी फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की समस्या से निबटने में मदद मिलेगी। हालांकि आरबीआई की अकाउंटिंग जुलाई से शुरू होती है, लेकिन वह 2017-18 (अप्रैल-मार्च) के लिए अपना दूसरी डिविडेंड पेआउट मार्च से पहले कर सकता है।

आरबीआई ने अतिरिक्त डिविडेंड के लिए दी मंजूरी

एक अधिकारी ने कोजेन्सिस को बताया, 'आरबीआई ने इस वित्त वर्ष में सरकार को अतिरिक्त डिविडेंड देने के लिए मंजूरी दे दी है।' हालांकि अधिकारी ने ज्यादा ब्योरा नहीं दिया। उन्होने कहा, 'भले ही आरबीआई को डिविडेंड ट्रांसफर करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले किया जा सकता है।'

अधिकारी ने कहा, 'चूंकि आरबीआई अपनी अकाउंटिंग जून में बंद करता है, इसलिए अतिरिक्त डिविडेंड उसकी बैलेंसशीट में बुक्स की क्लोजिंग के समय ही दर्ज होगी।'

आरबीआई और सरकार का वित्त वर्ष अलग-अलग है। सरकार अप्रैल-मार्च के बीच अवधि को वित्त वर्ष मानती है, वहीं सेंट्रल बैंक के लिए यह जुलाई-जून होता है।

अगस्त में ट्रांसफर किए थे 30,659 करोड़ रुपए

आरबीआई ने अगस्त में अतिरिक्त फंड के तौर पर सरकार को 30,659 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे, जो 2016 में ट्रांसफर की गई रकम से आधी से भी कम थी। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी सुभाष गर्ग ने अक्टूबर में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकार अतिरिक्त डिविडेंड के लिए आरबीआई से बातचीत कर रही है।

आरबीआई ने जून, 2017 में समाप्त अकाउंटिंग ईयर के लिए अपने कॉन्टिन्जेंसी फंड 13,140 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे।