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किसानों को 50 फीसदी ज्‍यादा दाम देने वाली पॉलिसी जल्‍द होगी जारी, कृषि मंत्री ने दी जानकारी

सरकार जल्‍द ही किसानों के लिए एक पॉलिसी लाने जा रही, जिससे उन्‍हें फसल की लागत से 50 फीसदी ज्‍यादा दाम मिल सकें।

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नई दिल्‍ली. सरकार जल्‍द ही किसानों के लिए एक पॉलिसी लाने जा रही, जिससे उन्‍हें फसल की लागत से 50 फीसदी ज्‍यादा दाम मिल सकें। इस बात की शुक्रवार को कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने दी। उन्‍होंने बताया कि नीति आयोग राज्‍यों से सलाह के बाद एक ड्रॉफ्ट पॉलिसी जारी करने वाला है, जिसे बाद में सभी पक्षों से चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

 

 

सरकार बढ़ाएगी MSP

उन्‍होंने कहा कि नोटिफाइड फसलें जिनका मिनिमम सपोर्ट प्राइज (MSP) लागत से 50 फीसदी नहीं है, सरकार उनमें संशोधन करेगी। यह संशोधन 2018-19 की खरीफ सीजन के लिए किया जाएगा जो जून से शुरू होता है। हालांकि उन्‍होंने कहा कि कई फसलों का MSP पहले से ही 50 फीसदी है या उससे ज्‍यादा है।

 

बजट में की गई थी घोषणा

बजट 2018-19 में सरकार ने घोषणा की थी कि सफलों की MSP लागत से 50 फीसदी ज्‍यादा रखी जाएगी। केन्‍द्र सरकार 22 प्रकार के एग्री कमोडिटी की MSP तय करती है। मंत्री ने आश्‍वासन दिया है कि अगर फसलों के दाम MSP से नीचे चले जाएंगे तो सरकार इसमें दखल देगी और किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। इसके लिए जरूरी होगा तो सरकारी खर्च पर मदद की जाएगी।

 

सरकार खजाने पर पड़ेगा असर

उन्‍होंने कहा कि यह सच है कि इससे सरकारी खजाने पर असर पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी को इसको लेकर चिंता नहीं है। उनका मानना है कि देश के किसानों और कामगारों का सरकारी खजाने पर पहला हक है। कृषि मंत्री ने यह बातें यहां आयाेजित फिक्‍की के एक कार्यक्रम में कहीं। उन्‍होंने कहा कि सारे प्रयास कृषि लागत में कमी लाने के और फसलों के उत्‍पादन के बाद उनके लिए बाजार तैयार करने के हैं। उन्‍होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्‍य पा लिया जाएगा।


 
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