केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में सवर्ण आरक्षण का रास्ता साफ, मोदी सरकार ने 2.15 लाख सीटें बढ़ाने को दी मंजूरी, 4 हजार शिक्षक भी नियुक्त होंगे

  • केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में दो चरणों में बढ़ाई जाएंगी सीटें
  • चुनाव आयोग की अनुमति के बाद 10 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू

Money Bhaskar

Apr 15,2019 04:32:00 PM IST

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने केंद्र की ओर से वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सवर्ण) के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने सवर्ण आरक्षण के लिए केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में 2.15 लाख सीटें बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह सीटें 2 चरणों में बढ़ाई जाएंगी।

4000 शिक्षकों की नियुक्ति को भी मंजूरी
सूत्रों के मुताबिक, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी आदि संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के वास्ते करीब 25 फीसदी सीटें, ढांचागत सुविधाएं और लगभग 4000 शिक्षकों को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए 4300 करोड़ रुपए का आवंटन करने के साथ इसके क्रियान्वयन की योजना को मंजूरी दे दी गयी है। यह योजना दो साल में लागू होगी। इस साल 15 प्रतिशत और अगले साल बाकी 10 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि 200 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर विश्वविद्यालयों में 10000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चुनाव आयोग की अनुमति लेकर आरंभ कर दी गई है।

इन लोगों को मिलेगा आरक्षण का फायदा
ऐसे सवर्ण परिवार, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें 10 फीसदी आरक्षण के दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ही शहरी सवर्ण परिवार, जिनका शहर में 1000 स्क्वेयर फीट से छोटा मकान है और 5 एकड़ से कम की कृषि भूमि है, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

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