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गेमचेंजर होगी मेगा हेल्थ स्कीम, 1% एडिशनल सेस से पूरी होंगी फंडिंग की जरूरतें: नीति आयोग

नई दिल्ली। नेशनल हेल्थ प्रोटेकशन स्कीम आगे गेमचेंजर साबित होगी और 1 फीसदी एडिशनल सेस के जरिए इसकी फंडिंग की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने ये बातें कही हैं। उन्होंने मेगा हेल्थ स्कीम को लेकर की जा रही आलोचनाओं को एक सिरे से खारिज कर दिया है। बजट में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम का एलान किया था। 

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योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्‍योरेंस दिया जाएगा। इस योजना का लाभ कुल 50 करोड़ लोगों को होगा। राजीव कुमार ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि इस योजना को लेकर गलत तरीके से प्रचार किा जा रहा है। बता दें कि पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम ने इस योजना को जुमला बताया था। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट में फंड का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 

 

कैसे पूरी होगी फंडिंग 
स्कीम की फंडिंग पर राजीव कुमार ने कहा कि हेल्थ सेक्टर के लिए आवंटन 6000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। वहीं, 2000 करोड़ रुपए की मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है। सरकार ने हेल्थ एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के फंडिंग कैपेक्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म हाई एजुकेशन फंडिंग एजेंसी (एचईएफए) स्थापित कर हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए फाइनेंशियल स्पेस उपलब्ध कराया है। 


इसके अलावा, बजट में 1 फीसदी अतिरिक्त एजुकेशन और हेल्थ सेस के प्रस्ताव से सालाना 11000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इन सभी को मिलाकर वेलफेयर प्रोग्राम के लिए फाइनेंशियल जरूरतें पूरी हो जाएंगी। केंद्र और राज्य सरकारों को सिर्फ बीमा प्रीमियम का बोझ उठाना होगा, जो बहुत कम होगा। 

 

60:40 का अनुपात होगा

उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय योजनाओं की तरह इसमें भी 60-40 का अनुपात होगा। जो राज्य योजना से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें 40 फीसदी योगदान देना होगा। पूर्वोत्तर राज्य 10 फीसदी योगदान देंगे। 

 

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