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सरकार ने प्राइवेट प्रोफेशनल्स के लिए खोला ब्यूरोक्रेसी का रास्ता, कांग्रेस ने किया विरोध

अब ज्वॉइंट सेक्रेट्री बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा।

Modi government allow lateral entry for bureaucracy

नई दिल्ली। अब ज्वॉइंट सेक्रेट्री बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। मोदी सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एंट्री के लिए नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने 10 ज्वॉइंट सेक्रेट्री के लिए लैटरल एंट्री को दी मंजूरी दे दी है और इस बारे में रविवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डीओपीटी द्वारा नोटिफिकेशन के अनुसार प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स भी अब इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें कम से कम संबंधित क्षेत्र में 15 साल का अनुभव हो। सरकार अब इसके लिए सर्विस रूल में जरूरी बदलाव करेगी। हालांकि सरकार के इस कदम का प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने विरोध किया है। 

 

 

कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार इस नियम के जरिए उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो सालों से प्रभावी ढंग से चल रहा हे। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार नए नियम के जरिए आरएसएस, बीजेपी और कुछ कारोबारी घराने के लोगों को ब्यूरोक्रेसी में एंट्री दिलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि लैटरल एंट्री के जरिए सर्वश्रेष्‍ठ विकल्प चुनने का प्रयास है। इससे फ्रेश आइडिया और अप्रोच मिलने की उम्मीद है। 

 

 

सबसे अच्छा विकल्प चुनने का मौका
इस बारे में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्र्वीट कर कहा है कि नए नियम से उपलब्ध सोर्सेज में से सबसे अच्छा विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। यही नहीं, इस नियम से देश के हर नागरिक को अपने टैलेंट के हिसाब से अपने ग्रोथ को निखारने का भी मौका मिलेगा। जो टैलेंटेड है, उसके पास मौका होगा कि वह इस टॉप पोजिशन तक पहुंच सके।  

 

कहां होनी है ज्वॉइंट सेक्रेट्री की नियुक्ति 
नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार पहले 10 मिनिस्‍्ट्री और विभागों में ज्वॉइंट सेक्रेटी की नियुक्ति करेगी। मंत्रालयों में एक्सपर्ट जॉइंट सेक्रटरी को नियुक्त करेगी। इनमें फाइनेंस सर्विस, इकोनॉमिक अफेयर्स, एग्रीकल्चर, रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, पर्यावरण, रिन्यूबल एनर्जी, सिविल एविएशन और कॉमर्स शामिल हैं। इस क्षेत्र से जुड़े पीएसयू, सरकारी या प्राइवेट प्रोफेशनल ज्वॉइंट सेक्रट्री पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 15 साल के अनुभव के साथ मिनिमम उम्र 40 साल रखा गया है। उम्र की अधिकतम सीमा के बारे में जान‍कारी नहीं दी गई है। 

 

3 साल का होगा टर्म
नोटिफिकेशन के अनुसार ज्वॉइंट सेक्रेट्री का कार्यकाल 3 साल का होगा और इनका काम बेहतर रहता है तो नियुक्ति 5 साल तक हो सकती है। इनकी सैलरी केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले ज्वॉइंट सेक्रेट्री की तरह होगी, जो 1.44 लाख से 2.18 लाख प्रति महीना हो सकता है। इन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं भी उसी तरह से होंगी। इनका सेलेक्शन कैबिनेट सेक्रेट्री की अध्‍यक्षता में बनने वाली कमिटी इंटरव्यू के आधार पर करेगी। आवेदन देने की अंतिम तारीख 30 जुलाई है।  

 

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