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पेमेंट सिस्टम में क्रिप्टोकरंसीज को बैन करने की तैयारी, सरकार नियुक्त करेगी रेग्युरेटर

सरकार अपने पेमेंट सिस्टम में क्रिप्टोकरंसीज को इलीगल बनाने के लिए कदम उठाने की योजना बना रहा है।

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नई दिल्ली. सरकार अपने पेमेंट सिस्टम में क्रिप्टोकरंसीज को इलीगल बनाने के लिए कदम उठाने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही उसकी 'क्रिप्टो एसेट्स' में ट्रेड करने वाले अनरेग्युलेटेड एक्सचेंज पर नजर रखने के लिए एक रेग्युलेटर अप्वाइंट करने की भी तैयारी है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

रॉयटर्स के मुताबिक, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग ने बताया कि क्रिप्टोकरंसीज से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए सरकार द्वारा गठित पैनल द्वारा इस वित्त वर्ष के अंत तक अपनी रिपोर्ट जमा किए जाने का अनुमान है।

 

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पेमेंट सिस्टम के तौर पर इलीगल होंगी क्रिप्टोकरंसीज

एक पोस्ट बजट कार्यक्रम के दौरान गर्ग ने कहा, 'सरकार एक पेमेंट सिस्टम के तौर इसे इलीगल बनाने के लिए कदम उठाएगी।' साथ ही अनरेग्युलेटेड एक्सचेंजेस में 'क्रिप्टो एसेट्स' की ट्रेडिंग को भी रेग्युलेटर किया जाएगा। क्रिप्टोकरंसीज पर बने पैनल की अगुआई कर रहे गर्ग ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि कमेटी इस वित्त वर्ष के अंत तक अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे देगी।'

 

 

क्रिप्टोकरंसी को लीगल टेंडर बनाने का इरादा नहीं: जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले हफ्ते बजट पेश करते हुए संसद में कहा था कि सरकार क्रिप्टोकरंसीज को लीगल टेंडर बनाने पर कोई विचार नहीं कर रही है और फाइनेंस से जुड़ी इलीगल एक्टिविटीज में क्रिप्टो एसेट्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

 

लगातार वार्निंग जारी कर रही है सरकार

भारत सरकार ने डिजिटल करंसी इन्वेस्टमेंट को लेकर लगातार वार्निंग जारी की हैं और कहा कि ये 'पोंजी स्कीम्स' की तरह हैं, जो निवेशकों को असामान्य रूप से ऊंचे रिटर्न की पेशकश करती हैं।

हालांकि एक इंडस्ट्री अनुमान के मुताबिक हर महीने इसके 2 लाख यूजर्स जुड़ रहे हैं। एक इंडस्ट्री लॉबी ब्लॉक चेन और क्रिप्टोकरंसीज कमेटी के प्रेसिडेंट अजीत खुराना ने कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रेग्युलेट करने का फैसला अच्छी खबर है।

 

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