टेलिकॉम कंपनियों से 22% घटा सरकार का रेवेन्यू, संसद में दी जानकारी

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान टेलिकॉम सेक्टर से सरकार का रेवेन्यू लगभग 22 फीसदी घट गया है। संसद में यह जानकारी देते हुए सरकार ने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर्स को सर्विसेज की बिक्री से होने वाली कमाई में कमी के चलते ऐसा हुआ है। सरकार टेलिकॉम सर्विसेज की बिक्री से सर्विस प्रोवाइडर यानी टेलीकॉम कंपनियों को मिलने वाले रेवेन्यू का एक हिस्सा लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज (SUC) के तौर पर वसूलती है।

moneybhaskar

Jan 04,2019 08:50:00 PM IST

नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान टेलिकॉम सेक्टर से सरकार का रेवेन्यू लगभग 22 फीसदी घट गया है। संसद में यह जानकारी देते हुए सरकार ने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर्स को सर्विसेज की बिक्री से होने वाली कमाई में कमी के चलते ऐसा हुआ है। सरकार टेलिकॉम सर्विसेज की बिक्री से सर्विस प्रोवाइडर यानी टेलीकॉम कंपनियों को मिलने वाले रेवेन्यू का एक हिस्सा लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज (SUC) के तौर पर वसूलती है।

18.62 फीसदी घटा इंडस्ट्री का रेवेन्यू

टेलिकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, ‘एजीआर में कमी के चलते एसयूसी रिसीट्स पर आधारित एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) में कमी आई है।’ वर्ष 2017-18 में इंडस्ट्री का एजीआर 18.62 फीसदी घटकर 1,30,844.90 करोड़ रुपए रह गया, जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह आंकड़ा 1,60,787.90 करोड़ रुपए रहा था। इसकी वजह सरकार को लाइसेंस फी और एसयूसी से होने वाली कमाई में कमी रही।

लाइसेंस फी में भी भारी कमी

टेलीकॉम मिनिस्टर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2017-18 में लाइसेंस फी से सरकार का रेवेन्यू 18.12 फीसदी घटकर 10,670.6 करोड़ रुपए रह गया, जबकि 2016-17 में यह आंकड़ा 13,032.9 करोड़ रुपए रहा था। वहीं 2017-18 में एसयूसी 29 फीसदी घटकर 4,983.75 करोड़ रुपए रह गया, जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह 7,048 करोड़ रुपए रहा था। एसयूसी की गणना मोबाइल ऑपरेटर्स को आवंटित स्पेक्ट्रम की मात्रा के आधार पर की जाती है।


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