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Import Duty: मोबाइल-स्मार्टवाच हो सकते हैं महंगे, सरकार ने 17 आइटम्स पर बढ़ाई ड्यूटी

सरकार ने बेस स्टेशन सहित चुनिंदा कम्युनिकेशंस आइटम्स पर Import Duty में 20 फीसदी तक का इजाफा कर दिया है।

Govt hikes import duty on select communication items to up to 20 pc

 

नई दिल्ली. सरकार ने बेस स्टेशन सहित चुनिंदा कम्युनिकेशंस आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) में 20 फीसदी तक का इजाफा कर दिया है। माना जा रहा है कि इंपोर्ट में कमी लाकर करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी लाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइस एंड कस्टम्स (CBIC) ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि ड्यूटी में बढ़ोत्तरी 12 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी।  

 

 

एक पखवाड़े के भीतर दूसरी बढ़ोत्तरी

सरकार ने एक पखवाड़े के भीतर दूसरी बार इम्पोर्ट ड्यूटी में बढ़ोत्तरी की है। इसके अलावा प्रिंटर सर्किट बोर्ड असेंबली (PCBA) जैसे कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले चुनिंदा इनपुट्स पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है।  

मोबाइल फोन, बेस स्टेशन और ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट को छोड़ दें तो बाकी सभी गुड्स के पॉपुलेटेड, लोडेड या स्टफ्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 10 फीसदी कर दी गई है।

 

 

जरूरी हो गया था ड्यूटी बढ़ाना

बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह मानना है कि कस्‍टम टैरिफ एक्‍ट 1975 के चैप्‍टर 85 के तहत आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया जाना चाहिए और मौजूदा हालात यह जरूरी हो गया है। इसके तहत बिजली की मशीनें और सामान, साउंड रिकॉर्डर, टेलीविजन इमेज रिकॉर्ड और उनके पार्ट आते हैं। अभी तक इन सामानों पर 10 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी।

 

 

बढ़ता जा रहा है सीएडी

इससे पहले गुरुवार को वित्‍त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था कि वर्तमान करंट अकाउंट डेफिसिट को नियंत्रण में रखने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। उन्‍होंने कहा, रुपया, देनदारियों में संतुलन और करंट अकाउंट डेफिसिट सबसे बड़ी चिंता है और इनके लिए रणनीति है।

 
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