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ये 10 एजेंसियां कभी भी छीन सकती हैं आपका कंप्यूटर, हो जाएं अलर्ट

सरकार ने 10 एजेंसियों को दिया किसी भी कंप्यूटर की जांच का अधिकार

Govt authorises 10 intel, security agencies to monitor, decrypt 'any' computers
अब सरकार किसी भी समय आपके पर्सनल कंप्यूटर के डाटा को खंगाल या उसकी मॉनिटरिंग कर सकेगी। सरकार ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में रखे हर तरह के डाटा को इंटरसेप्ट (बाधित) करने, मॉनिटर करने और डिक्रिप्ट करने का अधिकार दे दिया है। गृह मंत्रालय की ‘साइबर एंड एन्फोर्मेशन सिक्युरिटी’ डिवीजन ने गुरुवार की रात को यह आदेश जारी किया।

 

नई दिल्ली. अब सरकार किसी भी समय आपके पर्सनल कंप्यूटर के डाटा को खंगाल या उसकी मॉनिटरिंग कर सकेगी। सरकार ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में रखे हर तरह के डाटा को इंटरसेप्ट (बाधित) करने,  मॉनिटर करने और डिक्रिप्ट करने का अधिकार दे दिया है। गृह मंत्रालय की ‘साइबर एंड एन्फोर्मेशन सिक्युरिटी’ डिवीजन ने गुरुवार की रात को यह आदेश जारी किया।

 

इन 10 एजेंसियों को मिले अधिकार

अधिकारियों ने कहा कि इस आदेश के मुताबिक, अब 10 जांच और इंटेलिजेंस एजेंसियों को एन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत कंप्यूटर इंटरसेप्शन एंड एनालिसिस का अधिकार दे दिया है। इन 10 एजेंसियों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, नरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस (जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम जैसे सर्विस एरिया में) और दिल्ली पुलिस शामिल हैं।

 

आदेश में क्या कहा गया

आदेश में कहा गया, ‘एजेंसियों को संबंधित एक्ट (आईटी एक्ट, 2000 के सेक्शन 69) के अंतर्गत किसी भी कंप्यूटर में जनरेट हुए, भेजे गए, मिले या स्टोर किए गए डाटा के इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन का अधिकार मिल गया है।’

 

गृह मंत्रालय ने दिया यह अधिकार

आईटी एक्ट का सेक्शन 69 ‘किसी भी कंप्यूटर की जानकारी के इंटरसेप्शन या मॉनिटरिंग या डिक्रिप्शन के लिए दिशानिर्देश’ देने के अधिकार से संबंधित है। पिछले आदेश के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय को इंटेलिजेंस और सिक्युरिटी एजेंसियों को अधिकार देने या मंजूरी देने की पावर है।

 

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