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इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री 1 से 10 मार्च तक, एसबीआई की 4 शाखाओं में मिलेंगे

सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री की तारीखों का ऐलान कर दिया है।

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नई दिल्ली. सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री की तारीखों का ऐलान कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक, इन बॉन्ड्स की पहली बिक्री 1 से 10 मार्च के बीच होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने और उन्हें कैश करने के लिए शुरुआती तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की 4 ब्रांचेस को अधिकृत किया गया है।

 

 

 

सरकार ने कब किया था इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐलान?

- वित्त मंत्रालय ने ट्वीट्स के माध्यम से जानकारी दी। भारत सरकार ने 2 जनवरी, 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 के गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिफाई किया था। इससे पहले जनवरी में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये बॉन्ड जारी करने का ऐलान किया था।

 

कौन से राजनीतिक दल होंगे पात्र?

-जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 29ए के अंतर्गत रजिस्टर्ड वही राजनीतिक दल इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के पात्र हैं, जिन्हें पिछले लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में मिले वोटों की संख्या 1 फीसदी से कम न हो।

 

बॉन्ड को कैसे भुना सकेंगे दल?

-वित्त मंत्रालय के मुताबिक राजनीति दल किसी अधिकृत बैंक में एक बैंक अकाउंट के माध्यम से ही इन बॉन्ड्स को भुना सकेंगे।

 

कौन खरीद सकेगा बॉन्ड?

-प्रोविजंस के मुताबिक, कोई भी इंडिविजुअल अकेले या दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ संयुक्त रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। इसके साथ ही बॉन्ड को ऐसा कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, जो भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित या गठित कंपनी हो।

 

कितने दिनों के लिए वैलिड होगा बॉन्ड?

-वित्त मंत्रालय के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होने के 15 दिनों तक वैलिड होगा और वैलिडिटी पीरियड के एक्सपायर होने के बाद बॉन्ड जमा करने पर राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा जमा किए गए बॉन्ड की रकम को उसी दिन अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा।

 

कहां मिलेंगे यह बॉन्ड?

-इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए शुरुआत में एसबीआई की 4 ब्रांचेस को ही अधिकृत किया गया है। पहला इश्यू मार्च, 2018 में खुलेगा, पहले इसके जनवरी, 2018 में खुलने की चर्चा थी।

 

कितने बॉन्‍ड खरीदे जा सकेंगे?

-इससे पहले जनवरी में की गई घोषणा के मुताबिक इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड 1000, 10000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के गुणांक में होंगे।

 

क्या आधार जरूरी होगा?

- जेटली ने आधार के सवाल को लेकर लोकसभा में जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, "इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत चंदा देने वालों के लिए आधार को जरूरी करने की कोई योजना नहीं है।"

 

कैश में कितना चंदा ले सकती हैं पार्टियां?

- जेटली ने पिछले साल के बजट में राजनीतिक दलों के लिए होने वाली फंडिंग के नियमों में बदलाव करने का एलान किया था। सरकार का कहना था कि वह इसके लिए RBI एक्‍ट में बदलाव करेगी। इसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक शख्स से सिर्फ 2000 रुपए कैश डोनेशन ले सकेंगी। इससे ज्‍यादा पेमेंट के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए होगा।

 

चेक या ड्राफ्ट से चंदे पर रोक लगेगी?

- सरकार ने साफ किया था कि चेक या ड्रॉफ्ट के जरिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।

 

 

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