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सरकार की किसानों को सौगात, 105 रु बढ़ाकर 1840 रु/क्विंटल किया गेहूं का एमएसपी

कैबिनेट में गेहूं का MSP 105 रुपए बढ़ाकर 1840 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने को मंजूरी दे दी गई।

Cabinet hikes wheat MSP by Rs 105 per quintal for 2018-19

 

 

नई दिल्ली. विभिन्न मांगों लेकर राजधानी में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 2018-19 सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 105 रुपए बढ़ाकर 1840 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। फसल वर्ष 2017-18 में गेहूं का एमएसपी 1735 रुपए प्रति क्विंटल था।

किसानों को होगी 62,635 करोड़ रु की अतिरिक्त इनकम

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गेहूं के एमएसपी में 6 फीसदी की बढ़ोत्तरी से किसानों को 62,635 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इनकम होगी। उन्होंने कहा कि इससे ऊंची इनपुट कॉस्ट के चलते किसानों में पैदा असंतोष को कम करने में मदद मिलेगी।

 

इन फसलों की भी बढ़ी एमएसपी 

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रिमंडल ने रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि सरसों के एमएसपी में 200 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। इसके अलावा मसूर की एमएसपी 225 रुपए बढ़ाकर 4475 रुपए, चने की एमएसपी 220 रुपए बढ़ाकर 4620 रुपए, जौ की एमएसपी 30 रुपए बढ़ाकर 1440 रुपए कर दी गई है।

सरकार फार्म एडवाइजरी बॉडी CACP की सिफारिश के आधार पर एमएसपी में बढ़ोतरी करती है और यह सरकार की किसानों को प्रोडक्शन कॉस्ट पर 50 फीसदी प्रॉफिट उपलब्ध कराने की घोषणा के क्रम में है। हालांकि अभी कैबिनेट के फैसलों की ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है।

 

इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान

गौरतलब है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर देश भर के किसानों ने मंगलवार को आंदोलन किया था। किसानों की सरकार से 15 मांगें थीं, जिसमें से 7 मांगों को सरकार ने मान लिया है। इनमें फसलों के उचित दाम, फसल खरीदने की गारंटी, मनरेगा को कृषि से जोड़ने और पुराने पंपिंग सेट की इजाजत देने संबंधी मांगें शामिल हैं।

 
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