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एअर इंडिया साल के आखिर तक 4 कंपनियों में बांटी जाएगी, सरकार ने तैयार किया बिक्री का प्लान

केंद्र सरकार ने एअर इंडिया को बेचने का प्लान काफी हद तक तैयार कर लिया है।

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नई दिल्लीकेंद्र सरकार ने एअर इंडिया को बेचने का प्लान काफी हद तक तैयार कर लिया है। प्रपोस्ड डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के तहत एअर इंडिया को 4 अलग-अलग कंपनियों में बांटा जाएगा और हर कंपनी के लिए कम से कम 51% हिस्सेदारी की पेशकश की जाएगी। हालांकि, इस बारे में एयरलाइन से संपर्क नहीं हो सका। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा कह चुके हैं कि 2018 के आखिर तक सरकारी एयरलाइन के डॉमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑपरेशंस को एक साथ बेचा जाएगा। पिछले हफ्ते ही सरकार ने एविएशन सेक्टर में 49% एफडीआई को मंजूरी दी है।

 

कुछ इस तरह बंटेगी एअर इंडिया

- ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, एअर इंडिया को कोर एअरलाइन बिजनेस, रीजनल आर्म, ग्राउंड हैंडलिंग और इंजीनियरिंग ऑपरेशंस में बांटा जाएगा।

- एविएशन मिनिस्टर (स्टेट) जयंत सिन्हा के हवाले से कहा गया है कि एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस, लो कॉस्ट ओवरसीज आर्म को मिलाकर बनी कोर एअरलाइन बिजनेस को एक कंपनी के तौर पर ऑफर किया जाएगा। यह प्रोसेस 2018 के आखिर तक पूरी होगी।

 

नवंबर में एअर इंडिया को मिले नए सीएमडी

 

- सीनियर आईएएस अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला को नवंबर, 2017 में एअर इंडिया का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) बनाया गया था। खैरोला ने राजीव बंसल की जगह ली, जो तीन महीने से ज्यादा वक्त से एंटरिम सीएमडी थे।

 

30 हजार करोड़ का बेलआउट पैकेज मिला था

 

- बता दें कि 1930 में शुरू हुई एअर इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन 2007 से ही खराब है और उसका घाटा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि, 2012 में यूपीए सरकार ने एअर इंडिया को 30 हजार करोड़ का बेलआउट पैकेज दिया था। इसके बावजूद कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार नहीं आया।

 

एअर इंडिया के लिए मर्जर भी काम ना आया

- 2007 में एअर इंडिया और घरेलू एयरलाइन कंपनी इंडियन एयरलाइंस का नेशनल एविएशन कंपनी लिमिटेड (एनएसीआईएल) में मर्जर किया गया। इसके बाद दोनों कंपनियों की देनदारी एनएसीआईएल पर आ गई। 2010 में एनएसीआईएल का नाम बदलकर एअर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया।

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