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50 शहरों के सिटी गैस लाइसेंस के लिए मिलीं 225 बिड, अडानी-IOC सहित कई दौड़ में 

city gas licence के 10वें चरण में 50 हजार करोड़ के निवेश का अनुमान

225 bids for city gas license in 50 cities

50 शहरों में सिटी गैस लाइसेंस (city gas licence) के लिए अडानी गैस (Adani Gas), इंडियन ऑयल (IOC), टॉरंट (Torrent) और गेल गैस (GAIL Gas) जैसी कंपनियों ने 225 बिड दाखिल की हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस चरण में लगभग 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश आने का अनुमान है।

नई दिल्ली. 50 शहरों में सिटी गैस लाइसेंस (city gas licence) के लिए अडानी गैस (Adani Gas), इंडियन ऑयल (IOC), टॉरंट (Torrent) और गेल गैस (GAIL Gas) जैसी कंपनियों ने 225 बिड दाखिल की हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस चरण में लगभग 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश आने का अनुमान है।

 

50 हजार करोड़ का होगा निवेश

पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस रेग्युलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने बिडर्स के नाम का खुलासा किया बिना कहा कि इन शहरों में वाहनों के लिए रिटेल सीएनजी (CNG) और घरों में पाइप्ड कुकिंग गैस (piped cooking gas) के लाइसेंस की पेशकश की गई है, जिसमें ‘लगभग 50 हजार करोड़ रुपए’ का निवेश होने का अनुमान है। इन शहरों में मध्य प्रदेश का ग्वालियर, कर्नाटक का मैसूर, राजस्थान का अजमेर और पश्चिम बंगाल का हावड़ा शामिल हैं, जिनके लिए लाइसेंस दिए जाने हैं।

 

7 से 9 फरवरी के बीच खुलेंगी टेक्निकल बिड

पीएनजीआरबी (PNGRB) ने एक बयान में कहा, ‘10वें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) बिडिंग राउंड में 50 जिओग्रैफिकल एरियाज (GAs) के लिए लगभग 225 बिड मिली हैं। टेक्निकल बिड्स 7 फरवरी से 9 फरवरी के बीच खोली जाएंगी।’

 

बिडर्स से मांगी है यह डिटेल

PNGRB ने सिडी गैस लाइसेंस की बिडिंग के 10वें राउंड में 14 राज्यों के जिलों को मिलाकर 50 जिओग्रैफिकल एरियाज (जीए) ऑफर किए हैं। बिडर्स से ऑपरेशन के शुरुआती 8 साल में स्थापित किए जाने वाले सीएनजी स्टेशन और  दिए जाने वाले घरेलू कुकिंग गैस कनेक्शनों की संख्या बताने के लिए कहा गया था। 

 

देश की 24 फीसदी आबादी को मिलेगा फायदा

पीएनजीआरबी के मुताबिक, जीए में बिछाई जाने वाली पाइपलाइन की लंबाई और सिटी गैस व कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) के लिए प्रस्तावित टैरिफ का उल्लेख करने के लिए भी कहा गया था।

पीएनजीआरबी ने कहा कि इसमें 14 राज्यों के 124 जिलों (112 पूरे और 12 आंशिक) को कवर कर लिया जाएगा। इसके साथ ही इसके दायरे में भारत का 18 फीसदी जिओग्रैफिकल एरिया और 24 फीसदी आबादी भी आएगी।
 

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