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अब यूपी ने दी आर्थिक आधार पर आरक्षण को स्वीकृति, शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

नौकरियाें में आरक्षण लागू करने की कवायद शुरू 

Uttar Pradesh govt approves 10 percent reservation to economically weaker section

नई दिल्ली.

उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक ने शुक्रवार को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही यूपी देश का छठा राज्य बन गया है जहां इस आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी इस फैसले को मंजूरी दे चुके हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दस फीसदी आरक्षण देने का विधेयक केंद्र सरकार ने पास किया था। संसद के दोनों सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में पास होने के बाद राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर हस्‍ताक्षर किए और इसे कानून की शक्ल दी। 

 

नौकरियाें में आरक्षण लागू करने की कवायद शुरू 

इस कानून को योगी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलते ही यूपी में नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। शुक्रवार को सरकार द्वारा यह प्रस्ताव कैबिनेट में ले जाने से पहले न्याय, वित्त और समाज कल्याण विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में इसको लागू किए जाने के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई।

 

 

 

 

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