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UPSC ने जारी किया नोटिफिकेशन, सिविल सर्विस एक्जाम में गरीब सर्वणों को मिलेगा 10% आरक्षण का फायदा

IAS इंटरव्यू में फेल उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी दिलाने की योजना पर काम कर रहा है आयोग

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नई दिल्ली.

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा के लिए आवेदन 19 फरवरी से शुरू हो गए हैं। इस साल UPSC 896 सीटों पर यह परीक्षा कराएगी। इसके साथ ही आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस वर्ष की परीक्षा में सवर्ण गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा SC,ST और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पहले की तरह आरक्षण लागू होगा। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए भी पद आरक्षित होंगे। प्रीलिमिनरी परीक्षा 2 जून को आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा 29 सितंबर को आयोजित होगी। इसके लिए आवेदन 18 मार्च तक किया जा सकता है।

 

89 सीटें होंगी EWS कोटे में

हाल ही में सरकार ने फैसला लिया था कि गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जाएगा। इस फैसले को सिविल सर्विसेज परीक्षा में भी लागू किया जाएगा। 10 फीसदी आरक्षण के हिसाब से 89 सीटें गरीब सवर्णों के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इसमें से 18 सीटें IAS की होंगी। वैकेंसीज और आरक्षित सीटों की कुल संख्या परीक्षा के परिणामों के साथ जारी की जाएगी। जनरल कैटेगरी के गरीब उम्मीदवारों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के सिर्फ छह मौके मिलेंगे।

दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी 39 सीटें

Rights of Persons with Disabilities Act 2016 के तहत 40 फीसदी डिसएबिलिटी वाले उम्मीदवारों के लिए 39 फीसदी सीट आरक्षित रहेंगी। इनका बंटवारा ऐसे होगा-

  1. दृष्टिहीनता और कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों के लिए 8 सीटें
  2. बधिर उम्मीदवारों के लिए 11 रिक्तियां
  3. सेरेब्रल पाल्सी, ड्वार्फ, एसिड अटैक विक्टिम, लेप्रोसी क्योर्ड और मस्क्युलर डिस्ट्रोफी वाले चलने में अक्षाम उम्मीदववारों के लिए 15 पद
  4. मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले उम्मीदवारों के लिए 5 पद

 

 

इंटरव्यू में फेल उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी दिलाने की योजना

इससे पहले आयोग ने ऐलान किया था कि वह ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिसके तहत IAS के इंटरव्यू में फेल हुए उम्मीदवारों को दूसरी सरकारी नौकरी मिल सके। इसके लिए आयोग ने केंद्र से सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू में फेल होने वाले आवेदकों को भर्ती करने की सिफारिश भी की थी। दरअसल हर साल तकरीबन 11 लाख उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। विभिन्न चरणों की प्रक्रिया के बाद सिर्फ 600 उम्मीदवारों का चयन हो पाता है। ऐसे में अगर यह योजना अमल में आ जाती है तो लाखों उम्मीदवारों को इससे राहत मिलेगी।

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