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Universal Basic Income: राहुल गांधी ने किया जिसका वादा, वो स्कीम इन देशों में भी है लागू, देखें एक नजर

इसके तहत सरकार जीवन-यापन के लिए समाज के हर व्यक्ति को एक फिक्स अमाउंट देती है

Universal Income Scheme in other countries

Universal Basic Income: देश के हर नागरिक को हर महीने एक निश्चित राशि मुहैया कराई जाती है ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। यह रकम बिना शर्त के सरकार की तरफ से मिल जाती है। देश में सभी गरीब परिवारों के लिए इसे लागू करने की बातें होती रही हैं। ऐसे में जानते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में इसकी क्या स्थिति है...

नई दिल्ली.

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) एक ऐसी फिक्स्ड आय है जो देश के हर एक व्यक्ति को सरकार से मिलती है। मूल रूप से यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो किसी देश में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए लागू की जाती है। इसके तहत सरकार जीवन-यापन के लिए समाज के हर व्यक्ति को एक फिक्स अमाउंट देती है। यानी देश के हर नागरिक को हर महीने एक निश्चित राशि मुहैया कराई जाती है ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। यह रकम बिना शर्त के सरकार की तरफ से मिल जाती है। देश में सभी गरीब परिवारों के लिए इसे लागू करने की बातें होती रही हैं। ऐसे में जानते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में इसकी क्या स्थिति है...

 

ईरान: ईरान पहला देश है जिसने साल 2010 में नेशनल बेसिक इनकम शुरू किया। ईरान की सरकार ने असमानता और गरीबी को खत्म करने के लिए यह योजना चलाई है। अब वहां पेट्रोल, ईंधन एवं अन्य चीजों की सब्सिडी के स्थान पर सभी को नैशनल बेसिक इनकम दी जाती है।

 

अमेरिका के राज्य अलास्का में 1982 से हर नागरिक को वार्षिक बेसिक इनकम दी जाती है। इस बेसिक इनकम के लिए फंड तेल से होने वाली कमाई से जुटाया जाता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और गिरावट के हिसाब से बांटी जाने वाली रकम भी कम या ज्यादा होती है। 2015 में जब तेल का मूल्य काफी ज्यादा था तो हर नागरिक को करीब 2,072 डॉलर यानी करीब 1.50 लाख रुपए सालाना बांटे गए। कैलिफॉर्निया के स्टॉकटन शहर में यूनिवर्सल इनकम प्रॉजेक्ट को प्रयोग के तौर पर चलाया जाएगा। यह स्कीम 2019 से 18 महीने के लिए शुरू होगी। फिलहाल 100 लोगों को 500 डॉलर यानी करीब 35 हजार रुपए हर महीने दिया जाएगा।

 

फिनलैंड: फिनलैंड में यह योजना साल 2017 में शुरू हुई थी जिसे पिछले साल बंद कर दिया गया। इस स्कीम के तहत 2000 बेरोजगार लोगों को 650 यूरो यानी करीब 53 हजार रुपए हर महीने दिए गए।

 

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