Home » Economy » PolicyNo essential service can be denied for want of Aadhaar says UIDAI

आधार नहीं है तो भी मिलेगा जरूरी सर्विस और स्कीम का फायदा, पहचान के लिए दूसरे ऑप्शन भी हैं: UIDAI

यूनीक आइडेंटिटी के बगैर भी लोगों को मेडिकल फैसिलिटी, स्‍कूल में दाखिला और सरकारी दुकानों से राशन जैसी सुविधाएं मिलती रहे

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नई दिल्‍ली.   अगर आपके पास आधार नहीं है तो भी सभी जरूरी सर्विस और स्कीम के फायदे मिलते रहेंगे। UIDAI ने एक बयान में कहा है कि इसके लिए केंद्र और राज्यों के सभी डिपार्टमेंट को ऑर्डर जारी किया है। यूनीक आइडेंटिटी के बगैर भी लोगों को मेडिकल फैसिलिटी, स्‍कूल में दाखिला और सरकारी दुकानों से राशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस बारे में अथॉरिटी ने एक्‍सेप्‍शन हैंडलिंग रेगुलेशंस का प्रावधान किया है, इसके लिए पिछले साल 24 अक्‍टूबर को सर्कुलर जारी हुआ था। 

 

आधार का उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी लाना है

UIDAI ने बयान में साफ किया है कि आधार का उद्देश्‍य असरदार टेक्‍नोलॉजी के इस्‍तेमाल से सरकारी सर्विसेज की डिलीवरी में ट्रांसपेरेंसी लाना है। इसका गलत इस्‍तेमाल नहीं होना चाहिए और इसे सेवाएं ना देने के बहाने के तौर पर देखा जाए।

- अथॉरिटी ने फिर से सभी राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के सेक्रेटेरिएट को लेटर लिखा है। जिसमें कहा है- सरकारें सुनिश्चित करें कि आधार एक्‍ट, 2016 के सेक्‍शन 7 को हर स्‍कीम के लिए जैसे का तैसा लागू किया जा रहा है या नहीं?

 

पहचान के लिए दूसरे ऑप्शन भी मौजूद 

- UIDAI ने कहा है कि आधार लोगों को अपनी पहचान बताने के लिए सक्षम बनाता है, ताकि वे बिना किसी डर के अधिकारों का इस्‍तेमाल कर सकें। अगर किसी के पास आधार नहीं है या उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है तो भी उन्हें सरकारी सेवाओं और स्‍कीमों का फायदा देना होगा।

- उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए दूसरे ऑप्शंस का इस्‍तेमाल किया जा सकता है। इन्‍हें एक्‍सेप्‍शन रजिस्‍टर्स के रिकॉर्ड में रख सकते हैं। कोई अफसर या डिपार्टमेंट आधार न होने पर सेवाएं देने से मना करता है तो लाभार्थी को हायर अथॉरिटीज में शिकायत करनी चाहिए।

 

दिसंबर में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी दे चुका है निर्देश

- बता दें कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने 19 दिसंबर को निर्देश जारी किए थे। जिसके मुताबिक, आधार नहीं होने की सूरत में किसी वास्तविक लाभार्थी को सरकारी स्कीम और सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आधार एक्‍ट, 2016 में प्रावधान भी किए हैं।

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