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लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को बड़ा झटका, देश पर बढ़ा कर्ज का बोझ

वित्त मंत्रालय ने तीसरी तिमाही की रिपोर्ट पेश की

Total government liabilities rise in Q3 of current fiscal year

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार को लोकसभा चुनावों से पहले आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। वित्त मंत्रालय ने चालू देश पर कर्ज को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में देश के कुल कर्ज में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 

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दिसंबर तक 83.40 लाख करोड़ पर पहुंचा कर्ज
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर तिमाही के अंत तक देश पर कर्ज की राशि बढ़कर 83.40 लाख करोड़ रुपए हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में इस समान अवधि में कर्ज की राशि 82.03 लाख करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कर्ज की अदायगी के लिए अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में केंद्र सरकार ने 1.27 लाख करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज जारी की हैं। पिछले साल इस अवधि में सरकार ने कर्ज भुगतान के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज जारी की थीं।

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सार्वजनिक और आंतरिक कर्ज की हिस्सेदारी
वित्त मंत्रालय के अनुसार, देश पर कुल देनदारी में 89.5 फीसदी हिस्सेदारी सार्वजनिक कर्ज की है जबकि 83.3 फीसदी हिस्सेदारी आंतरिक कर्ज की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज के भुगतान के लिए बकाया सरकारी सिक्योरिटीज में करीब 29.27 फीसदी की परिपक्वता अवधि 5 साल से कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सिक्योरिटीज में 40.5 फीसद हिस्सेदारी व्यावसायिक बैंकों, जबकि 24.6 फीसद हिस्सेदासी बीमा कंपनियों की है।

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