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नायडू की इस स्‍कीम से सीख ले सकते हैं PM मोदी, हर घर को होगा फायदा

भले ही मोदी और चंद्रबाबू नायडू की राहें जुदा हो गई हों, लेकिन नायडू की एक स्‍कीम मोदी के काम आ सकती है....

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नई दिल्‍ली। एनडीए से अलग होने के बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव लेकर आई। इसे पेश करने के कुछ घंटे पहले ही पार्टी प्रेसिडेंट चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में एनडीए से गठबंधन तोड़ने की घोषणा की थी। वहीं सरकार का कहना है कि इस मामले में उसके पास पर्याप्‍त विश्‍वास मत है। भले ही पीएम मोदी और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की राहें जुदा हो गई हों, लेकिन नायडू की एक स्‍कीम है, जो मोदी सरकार के काम आ सकती है। अगर मोदी इस योजना को लागू करते हैं तो देश के हर घर हो फायदा होगा और डिजिटल इंडिया का मोदी का सपना जरूर साकार होगा.. 

 

149 रुपए में इंटरनेट, वाईफाई और टीवी
आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार एक खास तरह के प्रोजेक्‍ट पर काम कर रही है,  इसके जरिए वह मात्र 149 रुपए में राज्‍य के प्रत्‍येक घर को इंटरनेट, वाईफाई और टीवी सर्विस मुहैया कराएगी। राज्‍य सरकार ने इस प्रोजेक्‍ट के लिए फेसबुक (इंडिया) के साथ खास कोलैब्रेशन किया है। इस बाबत आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्‍टर नारा लोकेशन ने फेसबुक इंडिया के कनेक्टिविटी पॉलिसी हेड अश्विनी राणा से हाल में मुलाकात भी की थी। इस प्रोजेक्‍ट के लिए दोनों के बीच सहमति बन गई है। मी‍डिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोजेक्‍ट के तहत फाइबर ग्रिड के जरिए लोगों को यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जहां एक ही कनेक्‍शन से लोग वाईफाई, इंटरनेट और टीवी सर्विस का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए उन्‍हें मात्र 149 रुपए अदा करने होंगे।  

 

 

अभी 149 रुपए में 100 Mbps की स्‍पीड से इंटरनेट मुहैया करा रही है सरकार 
राज्‍य सरकार इसी तरह का एक और पायलट प्रोजेक्‍ट लॉन्‍च कर चुकी है। इसके तहत वह मात्र 149 रुपए में 100 Mbps की स्‍पीड से हर घर को इंटरनेट उपलब्‍ध करा रही है। इसका पहला  फेज 2016 में लॉन्‍च किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक और टेक्निकल जाइंट सिस्‍को से हाथ मिलाया था। यह योजना राज्‍य के तीन जिलों विशाख पत्‍तनम, श्रीकुलम और विजयनगरम में चल रही है। 

 

मोदी सरकार के लिए बन सकती है नजीर 
यह योजना केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक नजीर भी बन सकती है। भारत में डिजिटल इंडिया को बूस्‍ट देने के लिए अगर इतनी सस्‍ती दर पर केंद्र सरकार इंटरनेट और टीवी मुहैया कराती है तो लोगों के लिए कफी सहूलियत होगी। 

 

 

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