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विशेष दर्जा नहीं मिलने पर NDA सरकार से अलग हुई TDP, चंद्रबाबू बोले- 4 साल तक धैर्य रखा

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने बुधवार को बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार से अलग होने का फैसला किया।

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अमरावती. आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने से नाराज तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने बुधवार को बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार से अलग होने का फैसला किया। टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने देर रात करीब पौने 10 बजे इसका एलान किया। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के रवैया से निराश हैं। गुरुवार को हमारे दो मंत्री केंद्र सरकार से इस्तीफा दे देंगे। पार्टी ने साफ किया कि वह फिलहाल एनडीए से अलग नहीं हो रही है। वहीं, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार शाम को कहा था कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा का नहीं दे सकती है। स्पेशल पैकेज देने के लिए तैयार है।

 


4 साल तक धैर्य रखा, हमारी सुनने के मूड में नहीं सरकार

चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने मोदी सरकार में शामिल टीडीपी के दो केंद्रीय मंत्रियों अशोक गजपति राजू और वाईएस चौधरी को इस्तीफा देने के लिए कहा है। यह हमारा बिल्कुल सही फैसला है। केंद्र सरकार ने आंध्र के लिए अपने वादे पूरे नहीं किए। हम बजट के शुरुआत से ही संसद में मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्‍होंने कहा, टीडीपी और आंध्र सरकार ने 4 साल तक धैर्य रखा। मैंने सभी तरीकों से केंद्र सरकार को समझाने की कोशिश की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का प्रयास किया, ताकि उन्हें अपने फैसले से अवगत करा सकूं। लेकिन केंद्र कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। मुझे पता नहीं कि आखिर हमसे क्या गलती हुई, क्यों वो (केंद्र) ऐसी बातें बोल रहे हैं?''

 

सरकार डीटीपी की मांग से सहमत नहीं: जेटली 

इस मसले पर बढ़ते गतिरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार शाम को कहा कि सरकार आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज देने को तैयार है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। केंद्र सरकार डीटीपी की मांग से सहमत नहीं है। हालांकि, पहले से घोषित स्पेशल पैकेज के बराबर रकम मुहैया कराने के लिए तैयार है। उन्‍होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग के तहत किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आयोग की रिपोर्ट के बाद यह बदलाव आया है कि हम इसे औपचारिक रूप से विशेष दर्जा कहने के स्थान पर विशेष पैकेज कह रहे हैं। 


मोदी सरकार में TDP के है 2 मंत्री

केंद्र सरकार में टीडीपी के दो मंत्री हैं। अशोक गजपति राजू और वाईएस चौधरी। अशोक गजपति राजू सिविल एविएशन मंत्री और विजयनगरम से सांसद हैं, वहीं चौधरी साइंस एंड टेक्नॉलॉजी एंड अर्थ साइंस मंत्री हैं।

 

क्या है विशेष राज्य का दर्जा?

अभी 11 राज्य अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और असम को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इसमें 90% तक केंद्रीय अनुदान मिलता है। बेहद दुर्गम इलाके वाला पर्वतीय क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा, प्रति व्यक्ति आय और राजस्व काफी कम आदि विशेष दर्जे की शर्तें हैं।

 

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