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आर्थिक आरक्षण मामले की सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर उतरना होगा खरा!

नरसिंहा राव सरकार की कोशिश नहीं हो सकती थी सफल

Economic reservation Challenge to SC

नई दिल्ली. आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट संवैधानिक बदलावों को मिली चुनौती पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और संजीव खन्ना की पीठ सुनवाई करेगी। इसी मामले को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में पहले से याचिका दाखिल की गई थी।

 

सुप्रीम के फैसले का उल्लंघन का दावा 

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका कारोबारी तहसीन पूनावाला की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस फैसले से इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 50 फीसदी फीसदी की अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होता है।

 

आरक्षण की कोशिश में नरसिंहा राव सरकार रही थी फेल 

देश के पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने को कोशिश की थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में मंडल आयोग की रिपोर्ट के सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण का ऐलान किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने खारिज कर दिया था। 

 

संविधान में हुआ संशोधन 

बता दें कि मोदी सरकार ने संसद में संविधान के 124वां संशोधन करके सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके तहत सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। 


 

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