Home » Economy » PolicyQR code based offline Aadhaar may soon be in use

अब QR code से खुलेंगे बैंक अकाउंट, आधार का नहीं होगा इस्तेमाल

सरकार और RBI कर रहे हैं इस योजना पर चर्चा

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नई दिल्लीअब जल्द ही आपको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आधार कार्ड(Aadhar Card) की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार की अनिवार्यता खत्म करने के बाद सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अाधार के स्थान पर QR code पर आधारित ऑफलाइन आधार का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। फिलहाल सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत हो रही है। अगर सब ठीक रहा तो बैंक अकाउंट खुलवाने, पेमेंट वॉलेट ऑपरेट करने और इंश्योरेंस कवर खरीदने के लिए बायोमेट्रिक eKYC के स्थान पर इस नए आॅफलाइन अाधार का इस्तेमाल किया जाएगा।

 

डॉक्यूमेंट पर होंगे डिजिटल साइन

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया था कि बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। इसके बाद ऑफलाइन आधार के इस्तेमाल के बारे में चर्चा शुरू हुई। ऑफलाइन आधार का Unique Identification Authority of India के सर्वरों से कोई लिंक नहीं होगा। QR code वाले प्रिंट आउट को UIDAI द्वारा डिजिटली साइन किया जाएगा, जिससे यह डॉक्यूमेंट राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आइडी जितना भरोसेमंद हो जाएगा। साथ ही पासपोर्ट ऑफिस और बैंक को इसमें काफी सुविधा हो जाएगी।

 

सुरिक्षत होगा नया आधार

UIDAI के मुताबिक ऑफलाइन आधार KYC का नया तरीका हो सकता है। इसमें व्यक्ति के नाम, फोटोग्राफ और एड्रेस के अलावा बाकि जानकारी गोपनीय रहती है। लिहाजा यह लोगों की जानकारी को सुरक्षित रखने का आसान तरीका हो सकता है।

 

आगे पढ़ें- UIDAI से बातचीत जरूरी

 


 

UIDAI से बातचीत जरूरी

ऑफलाइन आधार की सुविधा आरबीआई द्वारा दी जाएगीलिहाजा इसके लिए अारबीआई को पहले एक सर्कुलर निकालना होगा। रिजर्व बैंक ने UIDAI के साथ दो-तीन बैठकें की हैं। आधार एजेंसी का सुझाव है कि KYC मास्टर सर्कुलर में सुधार किया जाएजिससे नए नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड सिर्फ ऐसे लेनदेन में अनिवार्य होगा जहां डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा हो या फिर जिसमें Pan नंबर की जरूरत पड़ रही हो।

 

आगे पढ़ें- फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों का होगा फायदा

 

 

फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों का होगा फायदा

सरकार और आरबीआई का यह कदम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों को काफी फायदा पहुंचाएगा जो कि लंबे समय से सरकार से जिद कर रही थीं कि आधार को अनिवार्य बनाने के लिए कानून में बदलाव किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि आधार आधारित वेरिफिकेशन प्राइवेट कंपनियों द्वारा नहीं किया जाएगा।

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