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राहुल गांधी का सबसे बड़ा वादा, सत्ता में आए तो 1 साल में देंगे 22 लाख नौकरियां

सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए युवाओं से बड़ा वादा

Rahul make big promise We will fill 22 lakh vacancies by 31st March 2020

Rahul make big promise We will fill 22 lakh vacancies by 31st March 2020 : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को वादा किया कि आगामी लोक सभा चुनाव में सत्ता में आने पर उनकी पार्टी 31 मार्च 2020 तक सभी सरकारी रिक्तियों पर बहाली कर देगी। राहुल ने सोशल मीडिया पर जारी अपने पोस्ट में रोजगार संकट की चर्चा करते हुए यह वादा किया। 

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को वादा किया कि आगामी लोक सभा चुनाव में सत्ता में आने पर उनकी पार्टी 31 मार्च 2020 तक सभी सरकारी रिक्तियों पर बहाली कर देगी। राहुल ने सोशल मीडिया पर जारी अपने पोस्ट में रोजगार संकट की चर्चा करते हुए यह वादा किया। साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए केंद्र से प्रत्येक राज्य सरकार को धनराशि के हस्तांतरण को भी इन रिक्त पदों से जोड़ा जाएगा। 

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31 मार्च 2020 तक रिक्तियों को भरने की बात कही
उन्होंने कहा कि आज, 22 लाख सरकारी नौकरियों के पद रिक्त हैं। हमें 31 मार्च, 2020 तक इन रिक्तियों को भरने का समय होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए केंद्र से प्रत्येक राज्य सरकार को धन का हस्तांतरण इन रिक्त पदों को भरने से भी जोड़ा जाएगा। सत्ता में आने के बाद सरकारी रिक्त पदों को भरना लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा किए गए वादों की कतार में सबसे नवीनतम है। इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष ने न्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय) को लागू करने की घोषणा की है जिसके माध्यम से प्रति वर्ष 72,000 रुपए देश के सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों के खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे। उन्होंने अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए प्रोत्साहन के तौर पर कई प्रकार की छूट देने का भी वादा किया है।

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आंध्र प्रदेश में दो दिन में किसानों की कर्जमाफी का वादा
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश में एक चुनावी रैली में वादा किया कि अगर आंध्र प्रदेश में सत्ता हासिल हुई तो कांग्रेस दो दिनों के अंदर कृषि ऋण माफ कर देगी, जैसा कि हाल ही में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान में सत्ता में आने पर किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आई तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम सबसे पहली कार्य सूची में शामिल होगा।

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