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1 अप्रैल से बिजली कटौती पर लगेगा जुर्माना, सरकार जल्द लागू करेगी नीति: आर के सिंह

जुर्माने की रकम तय करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।

power tariff policy launch

नई दिल्ली. भारत सरकार जल्द 'पावर ट्रैफिक पॉलिसी' को मंजूरी दे सकती है। इसके तहत 1 अप्रैल से बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर अघोषित बिजली कटौती करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बिजली की कटौती क्यों हुई, कंपनियों को इस बारे में भी जानकारी देनी होगी। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि ट्रैरिफ पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार है। इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसमें बिना पूर्व जानकारी के बिजली काटने पर जुर्माने का प्रावधान होगा।

 

राज्य सरकार तय करेंगी बिजली कटौती का जुर्माना 

हालांकि इस प्रस्ताव में यह भी साफ किया गया है, कि किसी तकनीकी गड़बड़ी या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के चलते बिजली कटौती होने पर कोई कार्रवाई नही होगी। सिंह ने बताया कि बिजली मुहैया कराने से लेकर उसके दाम तय करने की जिम्मेदारी राज्य नियामक आयोग की होती है। ऐसे में बिजली कटौती पर जुर्माने की रकम तय करना भी राज्य सरकार का काम होगा। 

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