गरीब सवर्णों को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में 1 फरवरी से मिलेगा 10% आरक्षण, आदेश जारी

PSUs to implement 10 percent quota for EWS from Feb : केंद्र सरकार की ओर से संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में एक फरवरी 2019 से गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण इन कंपनियों की ओर से की जाने वाली सीधी भर्तियों में लागू होगा। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (DPE) की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

Money Bhaskar

Jan 27,2019 03:27:00 PM IST

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में एक फरवरी 2019 से गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण इन कंपनियों की ओर से की जाने वाली सीधी भर्तियों में लागू होगा। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (DPE) की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इस समय देश में केंद्र सरकार की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र की 339 कंपनियों का संचालन किया जाता है जिनमें मार्च 2018 तक 10.88 लाख लोग काम कर रहे थे। इनमें स्थायी, अस्थायी और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। जबकि पिछले वित्त वर्ष में 11.55 लाख कर्मचारी काम कर रहे थे।

सभी विभागों से 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा

DPE की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी विभाग अपने अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की सभी कंपनियों में कार्मिक विभाग के अनुसार गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करें। यह व्यवस्था 1 फरवरी 2019 से लागू होनी है। साथ ही DPE ने सभी विभागों से एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इस रिपोर्ट में कंपनियों की ओर से अनुसूचित जाति/जनजाति, OBC, गरीब सवर्ण और अनारक्षित वर्गों को दी गई नौकरियों का ब्योरा दिया जाना है। इस रिपोर्ट में प्रत्येक 15 में दी गई नौकरियों का ब्योरा दर्ज किया जाना है और यह रिपोर्ट 15 फरवरी से तैयार की जानी है।

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