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गरीब सवर्णों को मिलेगा आरक्षण, सरकार ने दी मंजूरी, इतनी आमदनी पर मिलेगा फायदा

सरकार संसद में लाएगी संविधान संशोधन विधेयक

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नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सवर्णों के लिए आरक्षण का बड़ा दांव खेला है। इस मामले में केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब मंगलवार को संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। हालांकि यह बिल पास हो पाएगा। ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मंगलवार को ही शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। 

 

कैसे मिलेगा आरक्षण का फायदा

सरकार की ओर से ऐसा प्रावधान किया गया है जिसके तहत जनरल कैटेगरी के उन लोगों को नौकरी और एजूकेशन इंस्टीट्यूट में 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो आर्थिक रुप से पिछड़े हुए हैं। जनरल कैटेगरी को 10 फीसदी आरक्षण उस 50 फीसदी में से मिलेगा, जो कि अभी आरक्षण मुक्त है। 

 

किसे मिलेगा आरक्षण का फायदा

ऐसे सवर्ण परिवार, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें 10 फीसदी आरक्षण के दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ही शहरी सवर्ण परिवार, जिनका शहर में 1000 स्क्वेयर फीट से छोटा मकान है और 5 एकड़ से कम की कृषि भूमि है, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। 

 

आरक्षण का मौजूदा सीमा

मौजूदा समय में 49.5 फीसदी आरक्षण की सीमा तय है। इसमें से ओबीसी को 27 फीसदी, एससी को 15 फीसदी और एसटी को 7.5 फीसदी के हिसाब से आरक्षण मिलता है। बाकी 50.5 % आरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया। 

 

 

आरक्षण के लिए संविधान संशोशन क्यों जरूरी

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण पर रोक लगाई है। सरकार ने 10 फीसदी ईबीसी कोटा का प्रस्ताव किया है। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े इन वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दाने के लिए सरकार को अनुच्छेद 15 एवं 16 में स्पेशल क्लॉज जोड़कर संवैधानिक संशोधन करने होंगे।

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