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मेट्रो को देसी बनाएगी मोदी सरकार, भारत में ही बनेगा इसका हर पुर्जा

देश भर में चल रही 22 मेट्रो परियोजनाओं के जरिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहती है सरकार....

govt intended to indigenisation of Metro rail systems

नई दिल्ली।  मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने पूरे देश में स्थापित किए जा रहे मेट्रो रेल सिस्टम के मानकीकरण  और स्वदेशीकरण (standardisation and indigenisation) की प्रगति की समीक्षा के लिए नीति आयोग की सेवा लेने का फैसला किया है।  मंत्रालय के मुताबिक, इसका मकसद राज्यों में मेट्रो रेल परियोजनाओं को लागू करने के सरकार के ‘मेक इन इंडिया’अभियान को प्रमोट करना  है। एक अधिकारी ने कहा कि इंजन डिब्बे, सिग्नल प्रणाली और दूरसंचार प्रणाली की स्पेसीफिकेशन के मानकीकरण किए जा चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मेट्रो रेले प्रणाली से जुड़ा हर पुर्जा भारत में ही निर्मित होगा। 

 

नीति आयोग करेगा इसकी समीक्षा 
अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय किया गया है कि नीति आयोग के सदस्य (विज्ञान) मेट्रो रेल प्रणाली के मानकीकरण और स्वदेशीकरण की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मिनिस्ट्री की कोशिश होगी कि यह काम तय समय सीमा के भीतर हो। बता दें कि इसी साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मेट्रो रेल प्रणाली के मानक तय करने को लेकर ‘मेट्रो मैन’ ई-श्रीधरन की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की मंजूरी दी थी। 

 

देश भर में चल रहीं 22 से ज्यादा मेट्रो प्रोजक्ट 
अधिकारी ने बताया कि देश भर में लागू किए जा रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को देसीकरण को मंत्रालय सुनिश्चित करना चाहता है।  आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुार दिल्ली, बेंगलूर, मुंबई, लखनऊ, चेन्नै, नागपुर, पुणे, कोच्चि, अहमदाबाद, नोएडा-ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता और गुरुग्राम में 22 परियोजनएं चल रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली मेट्रो का चौथा चरण दिसंबर 2020 तक पूरा होने और बेंगलुरु मेट्रो का दूसरा चरण 2021 तक पूरा होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मट्रो की लेंथ को 21 किमी किए जाने का प्रोजेक्ट 2019 तक पूरा हो सकता है। वहीं 2018 में मंजूरी हासिल करने वाले नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट को दिसंबर 2019 में पूरा होने की उम्मीद है। 

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