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नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत को मिला एक्सटेंशन, 30 जून तक बने रहेंगे पद पर

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून तक के लिए बढ़ गया है।

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नई दिल्‍ली। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून तक के लिए बढ़ गया है। सोमवार को सरकार की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई। सरकार के आदेशानुसार, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत 30 जून तक पद पर बने रहेंगे। अमिताभ कांत का कार्यकाल फरवरी के अंत में पूरा हो रहा था। फरवरी 2016 में उन्‍होंने सिंधुश्री खुल्‍लर की जगह नीति आयोग के सीईओ का पद संभाला था। वह सीईओ पद पर  दो वर्षों के लिए नियुक्‍त किए गए थे। 

 

'मेक इन इंडिया' के लिए किया काम  

'मेक इन इंडिया' के क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हुए अमिताभ ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। देश में निर्माण और औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति और रणनीति के कार्यान्वयन में इनकी महत्‍वपूर्ण भूमिका रही है। अमिताभ कांत औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग के सचिव रहे हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा केरल कैडर के 1980 बैच के अधिकारी हैं। हाल ही में अधिकारी अमिताभ कांत ने बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तीन साल बाद लोगों को वित्तीय काम के लिए बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं होगी और इनका अस्तित्व भी नहीं होगा। 

 

 

क्‍या है नीति आयोग 


नीति आयोग(नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफारमिंग इंडिया) पं. जवाहरलाल नेहरू के युग में शुरू की गई योजना आयोग का प्रतिस्थापन है। नेहरू काल में शुरू किए गए योजना आयोग ने भारत के पंचवर्षीय विकास की योजना को कई सालों तक लागू किया। 2014 में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने वर्षों पुरानी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया है।  साथ में इस आयोग की कार्यप्रणाली में भी एक बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। इस नई संस्था को थिंक-टैंक के रूप में वर्णित किया गया है। इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। 

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