मोदी सरकार इन सेक्टर्स को दे सकती है बड़ी राहत, अगले एक माह में ऐलान संभव

 मोदी सरकार सवर्णों को आर्थिक आरक्षण देने के बाद अब किसानों, बेरोजगारों, रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को राहत देने जा रही है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार आगामी जीएसटी काउंसिल और अंतरिम बजट में इसका ऐलान कर सकती है। 

Money Bhaskar

Jan 09,2019 02:48:00 PM IST

नई दिल्ली. मोदी सरकार सवर्णों को आर्थिक आरक्षण देने के बाद अब किसानों, बेरोजगारों, रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को राहत देने जा रही है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार आगामी जीएसटी काउंसिल और अंतरिम बजट में इसका ऐलान कर सकती है। नोटबंदी के बाद जहां एक तरफ असंगठित क्षेत्रों में नौकरियां चली गई हैं, वहीं GST के बाद कारोबारी जगत को दिक्कतों का सामाना करना पड़ा, जबकि रेरा एक्ट के बाद रियल स्टेट और E-Way बिल की वजह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में मोदी सरकार इन सभी सेक्टर्स से जुडे लोगों के लिए राहत दे सकती है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट हो सकती है 75 लाख

सूत्रों के मुताबिक जीएसटी परिषद की अगले गुरुवार को होने वाली में बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की मौजूदा सीमा 20 लाख रुपए को बढ़ाकर 75 लाख किया जा सकता है। इससे स्मॉल एंड मिडियम इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही एमएसएमई तो आरबीआई की तरफ से नया पैकेज मिल सकता है।

रियल स्टेट की जीएसटी दर हो सकती है 12 से 5 फीसदी

जीएसटी परिषद की ही अगली बैठक में निर्माणाधीन फ्लैट पर लगाए जाने वाली जीएसटी दर में बदलाव करके 12 से 5 फीसदी किया जा सकता है। बता दें कि रियल एस्टेट कंपनियां पिछले काफी लंबे समय से इसकी मांग करती रही है।

इनकम टैक्स लिमिट में हो सकता है बदलाव 

सरकार चुनावी साल में नौकरीपेशा वालों को कुछ राहत दे सकती है। इसमें इनकम टैक्स में छूट का प्रस्ताव है। साथ ही बचत को प्रोत्साहन करने के नए तरीकों का वादा है। बता दें कि सरकार की ओर से पिछले कुछ बजट सत्र में टैक्स लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे इस साल टैक्स लिमिट में छूट की उम्मीद है। 

 

गन्ना किसानों के लिए पैकेज और भावान्तर भुगतान 

केंद्र सरकार अगले एक माह में किसानों के लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा कर सकती है। इसमें चीनी उद्योग के लिए अलग से एक पैकेज देने का भी प्रस्ताव है। मंत्रालयों की ओर से वित्त मंत्री को जो प्रस्ताव सौंपे गए है, उनमें से एक प्रस्ताव किसानों को भावान्तर की तर्ज पर भुगतान फसल का भुगतान करने का है। साथ ही किसानों को हर माह एक फिक्सड रकम मुहैया कराने का है। 

 

 

बेरोजगार को मिल सकता है भत्ता 

मोदी कार्यकाल में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिश में है। ऐसे मोदी सरकार बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता का ऐलान कर सकती है। हालांकि यह कितना होगा, इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है।  

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