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Home » Economy » PolicyModi Government new Plan: Reservation will be applicable in private higher educational institutions

निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में भी लागू होगा आरक्षण, एससी-एसटी और सवर्णों को भी मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार ला रही है नया विधेयक, बजट सत्र में संसद से हो सकता है पारित

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नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से गरीब सवर्णों को निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में भी 10 फीसदी आरक्षण दिलाने के ऐलान के बाद कानून को उठे सवालों का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली। केंद्र सरकार ऐसा विधेयक तैयार कर रही है जिससे निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। जल्द ही इस विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। 

 

एससी-एसटी को भी मिलेगा लाभ


एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि अभी निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने को लेकर कोई नियम नहीं हैं। जबकि संविधान संशोधन के बाद गरीब सवर्णों को भी 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब इस समस्या से निपटने के लिए नया विधेयक तैयार किया जा रहा है। इस विधेयक से गरीब सवर्णों के साथ-साथ एससी-एसटी और ओबीसी के लिए भी निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। 

जल्द कैबिनेट में भेजा जाएगा विधेयक


अधिकारी के अनुसार, इस विधेयक को पूरा करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। दो सप्ताह के अंदर इस विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस संसद में पारित होने के लिए भेजा जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि आगामी बजट सत्र में यह विधेयक संसद से पारित हो सकता है। 

हाल ही में पास हुआ है गरीब सवर्णों को 10 आरक्षण का विधेयक


केंद्र सरकार ने हाल ही में संविधान संशोधन के जरिए गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पूरे देश में यह लागू हो चुका है। इस आरक्षण की जानकारी देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर गरीब सवर्णों को निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण देने की घोषणा की थी। तभी से बिना कानून निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने पर सवाल उठ रहे थे।

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