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Home » Economy » PolicyModi Government may give Rs 12,000 per acre to farmers annually

किसानों को सालाना 12 हजार रुपए प्रति एकड़ देगी मोदी सरकार, सवा लाख करोड़ का राहत पैकेज तैयार

नीति आयोग ने तैयार किया प्रस्ताव, कभी भी हो सकती है घोषणा

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नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों से पहले देशभर के किसानों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने राहत पैकेज तैयार कर लिया है। इसको जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस राहत पैकेज को वित्त और कृषि विकास मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर नीति आयोग ने तैयार किया है। इस राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार की ओर से करीब सवा लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए सरकार खेती के मद में सब्सिडी के रूप में देती है। सरकार अब खेती से जुड़े विभिन्न मदों में सब्सिडी नहीं देकर किसानों को सीधे तौर पर सालाना एक निश्चित राशि देगी। यह पैकेज इसी का हिस्सा होगा। इस राहत पैकेज की घोषणा बजट या इससे पहले हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी खुद गोरखपुर में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन के मौके पर इस राहत पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। 

बिना शर्त नकदी हस्तानांतरण योजना चुने सरकार: SBI

भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार को एक रपट में कहा कि सरकार को कृषि संकट को कम करने के लिए सर्वजनीन न्यूनतम आय (यूबीआई) योजना को लागू करने की बजाय किसानों को बिना शर्त नकदी हस्तानांतरण योजना को चुनना चाहिए। एसबीआई ने ‘इकोरैप’ शीर्षक अपनी रपट में कहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर रायतु बंधु योजना लागू करना संभव नहीं है क्योंकि झारखंड, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में जमीनों के आंकड़ों को अब तक डिजिटल रूप नहीं दिया जा सका है। रपट में कहा गया है, “ऐसे में (प्रति किसान) बिना शर्त नकदी हस्तानांतरण योजना को शुरू करना अधिक न्यायसंगत होगा क्योंकि इसका अधिक सार्थक प्रभाव पड़ेगा और किराया कानून से जुड़ी दिक्कतों के समाधान के बाद इसे शर्त के साथ कर दीजिए।” अध्ययन में कहा गया है कि इस तरह की खबरें सामने आईं कि सरकार कृषि में विभिन्न छूट और समर्थन के बजाय सीधे नकदी सहायता उपलब्ध करा सकती है।

 

प्रति एकड़ के लिए सालाना 12 हजार 

सूत्रों के हवाले से प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने देशभर के किसानों के लिए तेलंगाना से बेहतर राहत पैकेज तैयार किया है। इस राहत पैकेज के तहत देशभर के किसानों को सालाना 6 हजार रुपए प्रति एकड़ एक सीजन के हिसाब से सहायता राशि दी जाएगी। इस प्रकार एक साल में दो सीजन के किसानों को 12 हजार रुपए की सहायता राशि मिलेगी। तेलंगाना सरकार किसानों को प्रति एकड़ सालाना 8 हजार रुपए की सहायता राशि दे रही है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश सिरोही भी कह चुके हैं कि किसानों के लिए राहत पैकेज तैयार है और पीएम मोदी या अन्य कोई मंत्री इसकी कभी भी घोषणा कर सकते हैं। 

नीति आयोग ने तैयार किया है प्रस्ताव


देश में इस समय करीब 14 करोड़ किसान हैं जिनके पास करीब 13 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इन किसानों को राहत के लिए यह पैकेज नीति आयोग ने तैयार किया है। इस राहत पैकेज को तैयार करने में वित्त और कृषि विकास मंत्रालय ने भी किसानों के हित में अपनी सिफारिशें दी हैं। नीति आयोग का मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और 2022 तक किसानों का आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पाने में भी मदद मिलेगी।

भाजपा किसान मोर्चा के अधिवेशन का समापन कल


लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को लुभाने के लिए भाजपा किसान मोर्चा की ओर से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 23-24 जनवरी को अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश सिरोही के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अधिवेशन के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे और देशभर से आए किसानों-कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सिरोही का कहना है कि पीएम मोदी इस अधिवेशन में भी राहत पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। 

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