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Home » Economy » PolicyModi government can give 3000 rupee as unemployment allowance to youth

अब बेरोजगारों को हर महीने 3000 रुपए तक का भत्ता देने की तैयारी, श्रम मंत्रालय ने भेजा प्रस्ताव

15 मार्च से पहले हो सकता है फैसला

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नई दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले हर तबके को खुश करने में जुटी केंद्र की मोदी सरकार ने अब युवा बेरोजगारों को तोहफा देने की तैयारी कर ली है। श्रम मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने युवा बेरोजगारों को हर महीने 2000 से 3000 रुपए तक का भत्ता देने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है। इस प्रस्ताव पर 15 मार्च से पहले फैसला हो सकता है।

 

इन मुद्दों पर चल रहा है विचार
- कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।
- बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सालाना कितने धन की आवश्यकता होगी और इसका इंतजाम कहां से होगा।
- बेरोजगारी के लिए कम से कम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास या ग्रेजुएट में से किसे माना जाए। 
- क्या रोजगार कार्यालय में पंजीकृत सभी लोगों को बेरोजगार माना जाए।
- इस मामले से जुड़े कुछ लोग दसवीं पास को बेरोजगार मानते हैं जबकि कुछ लोग ग्रेजुएट को भत्ता देने की बात कह रहे हैं। 
- बेरोजगारी भत्ता पाने वाले युवाओं की पारिवारिक आय कितनी होगी। 

 

किसानों और नौकरीपेशा लोगों को राहत दे चुकी है सरकार
केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों और नौकरीपेशा को राहत देने के लिए कई घोषणाएं की थी। सरकार ने 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को हर साल 6 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा नौकरीपेशा लोगों को 5 लाख तक की आय पर टैक्स से छूट की घोषणा की है। 

अंतरिम बजट से पहले चली थी UBI की चर्चा


अंतरिम बजट से पहले मीडिया रिपोर्ट्स में देश के लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) देने की खबरें आई थीं। इन खबरों में कहा जा रहा था कि मोदी सरकार देश के सभी लोगों के बैंक खाते में एक निश्चित रकम डाल सकती है। लेकिन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी। 

 

राजस्थान सरकार ने शुरू की है 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा


हाल ही में राजस्थान में अशोक गहलौत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की घोषणा की थी। यह योजना 1 मार्च 2019 से लागू होनी है। इस योजना के तहत बेरोजगारों को हर महीने 3000 से 3500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। राजस्थान सरकार मान्यता प्राप्त ग्रेजुएट युवक जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है, उनको ही यह बेरोजगारी भत्ता देगी। 

मध्य प्रदेश सरकार देगी 100 दिन का रोजगार


मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने भी प्रदेश के शहरी बेरोजगार युवाओं को मनरेगी की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार देने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बेरोजगारों को शहरी निकायों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बदले में युवाओं को 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। 

 

राहुल गांधी कर चुके हैं न्यूनतम इनकम गारंटी की घोषणा


कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कई सभाओं में देश के सभी परिवारों को न्यूनतम इनकम गारंटी अधिकार देने की घोषणा कर चुके हैं। राहुल गांधी का कहना है कि यदि 2019 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है सभी परिवारों को हर महीने निश्चित रकम दी जाएगी।

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