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बिना दलाल की होगी यह किसान मंडी, खरीदने-बेचने वालों को नहीं देना होगा कोई कमीशन

प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इस मंडी को दी मंजूरी

Modi Government cabinet approved land transfer for Kisan Mandi in Delhi

Modi Government cabinet approved land transfer for Kisan Mandi in Delhi: केंद्र सरकार ने दिल्ली के अलीपुर में दिल्ली दुग्ध योजना की मिल्कीयत वाली 1.61 एकड़ जमीन किसान मंडी बनाने के लिए स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम (एसएफएसी) को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली के अलीपुर में दिल्ली दुग्ध योजना की मिल्कीयत वाली 1.61 एकड़ जमीन किसान मंडी बनाने के लिए स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम (एसएफएसी) को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु के कुन्नूर में नए वायरल वैक्सीन विनिर्माण संयंत्र के निर्माण के लिए 30 एकड़ जमीन पास्चर इंस्टीट्यूट को देने का भी फैसला किया गया है। 

 

30 साल के लिए लीज पर दी गई 1.61 एकड़ जमीन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को इन दोनों प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अलीपुर में किसान मंडी बनाने के लिए 1.61 एकड़ जमीन 30 साल के लीज पर एसएफएसी को दी जाएगी। लीज की अवधि 10 सितम्बर 2014 से 09 सितम्बर 2044 तक होगी। यह 100 रुपए प्रति माह के किराए पर हस्तांतरित की गई है। अलीपुर में किसान मंडी बन जाने से किसानों और ग्राहकों दोनों को फायदा होगा। 

 

कृषि उत्पादन संगठन करेंगे मंडी का संचालन

मंडी का संचालन कृषि उत्पादन संगठन / उत्पादक संगठन द्वारा किया जाएगा। यहां क्रेता और विक्रेता दोनों को कोई कमीशन नहीं देना होगा। हालांकि, सामान्य तथा शीत भंडारण सुविधाओं के लिए शुल्क देना होगा। फ्रेंचाइजी मॉडल पर खुदरा आउटलेटों को इस मंडी से सीधी आपूर्ति की जाएगी। किसान मंडी से ऑनलाइन तथा कॉल सेंटर के जरिए बिक्री का भी प्रावधान होगा। कन्नूर में वैक्सिन संयंत्र में वायरल बीमारियों जैसे खसरा, जापानी बुखार आदि के टीके बनाये जाएंगे। साथ ही सर्प दंश और रेबीज के टीके भी बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस भूमि का उपयोग बदलकर इसे “औद्योगिक” से “संस्थान” करेगा। 

 

दिल्ली-एनसीआर के किसानों को होगा फायदा
एसएफएसी की ओर से किसान मंडी की स्थापना से एफपीओ और कृषि उत्पादन संघों को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को फल व सब्जियां बेचने का एक अतिरिक्त सुविधा केन्द्र प्राप्त होगा। इससे दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र के किसानों तथा देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

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