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Home » Economy » PolicyMinistry of Home Affairs has announced enhancement of Risk and Hardship Allowance for CAPF personnel

अर्द्ध सैनिक बलों को बड़ा तोहफा, Risk और Hardship Allowance बढ़ा, अब मिलेंगे इतने रुपए

पुलवामा हमले के बाद अर्द्ध सैनिक बलों के हित में दूसरा बड़ा फैसला

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नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने के बाद केंद्र सरकार ने अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों के लिए तोहफों की झड़ी लगा दी है। अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों को हवाई यात्रा की इजाजत के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को इनको मिलने वाले Risk और  Hardship Allowance में बढ़ोतरी कर दी है। Risk और  Hardship Allowance में यह बढ़ोतरी दो साल बाद हुई है। 

 

अब मिलेगी इतना Allowance
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इंस्पेक्टर रैंक तक वालों अब हर महीने 9,700 से लेकर 17,300 रुपए Risk और  Hardship Allowance के रूप में दिए जाएंगे। वहीं अधिकारियों को अब Risk और  Hardship Allowance के रूप में 16900 से लेकर 25000 रुपए तक दिए जाएंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 फरवरी को इस बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी। इसकी घोषणा अब की गई है। अभी तक अधिकारियों को 16900 रुपए और अन्य रैंक वालों को 9700 रुपए Risk और  Hardship Allowance के रूप में मिल रहे थे। 

इनको मिलता है Risk और  Hardship Allowance 


केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती पर यह Risk और  Hardship Allowance मिलता है। इसमें जम्मू कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम, पुलवामा, अनंतनाग, बारामुला, कुपवाड़ा, कुलगाम, शोपियां, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर जिले शामिल हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायनपुर, बस्तर (छत्तीसगढ़), लातेहार (झारखंड), गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) मल्कानगिरी (ओडिशा) और तेलंगाना का एक जिला शामिल हैं। 

दो साल से पेंडिंग था फैसला


एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों का Risk और  Hardship Allowance बढ़ाने के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2017 में एक कमेटी का गठन किया था। तभी से यह मामला पेंडिंग चल रहा है। कुछ अधिकारियों के अनुसार, पुलवामा में 40 जवानों के शहीद होने के बाद गृह मंत्रालय ने आनन-फानन में Risk और  Hardship Allowance बढ़ाने का फैसला किया है। 

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