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7th Pay Commission: इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ा, ज्यादा सैलरी के साथ मिलेगा 19 महीने का एरियर

1 जुलाई 2017 से लागू हुआ बढ़ा हुआ वेतनमान,नोटिफिकेशन जारी

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नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारी कई महीनों से 7th Pay Commission के अनुसार वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच केंद्र सरकार ने चुनावी साल में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 

 

28 जनवरी को जारी हुआ नोटिफिकेशन
केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन में सातवें वेतन आयोग के अनुसार बढ़ोतरी को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 28 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्रीय यूनिवर्सिटीज के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारी, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिशन को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा। यह वेतन बढ़ोतरी 1 जुलाई 2017 से लागू की गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार इन कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन के साथ 19 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 15 जनवरी को इसकी घोषणा की थी और 28 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1241.78 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

इतने शिक्षकों-कर्मचारियों को होगा लाभ


मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन बढ़ोतरी से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 30 हजार शिक्षकों कर्मचारियों के अलावा मानद विश्वविद्यालयों को 5500 शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा UGC ने गेस्ट फैकल्टी के अलाउंस में भी बढ़ोतरी कर दी है।
 

स्पेशल अलाउंस भी बढ़ा


मानव संसाधान विकास मंत्रालय के इस ऐलान के बाद विश्वविद्यालयों के वीसी, प्रो वीसी, कॉलेज प्रिसिंपल के लिए स्पेशल अलाउंस में भी बढ़ोतरी हो गई है। नए नियमों के बाद अब वीसी को 11,250 रुपए, प्रो वीसी 9,000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल को 6750 रुपए और अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल को 4,500 रुपए का अलाउंस मिलेगा। 
 

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