मेहुल चौकसी ने बनाया नया बहाना, कहा- भारत आया तो मार डालेगी पब्लिक

मुंबई. PNB घोटाले में आरोपी गीतांजलि जेम्‍स के प्रमोटर मेहुल चौकसी ने अपने खिलाफ जारी हुए गैर-जमानती वारंट को रद्द किए जाने की मांग की है। इसके लिए चौकसी ने स्‍पेशल कोर्ट में अपील की है। चौकसी का दावा है कि अगर उन्‍हें भारत लाया गया तो देश की जनता उन्‍हें मार डालेगी। 

बता दें कि 13,000 करोड़ रुपए के PNB घोटाले के दोनों मुख्‍य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। स्‍पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्‍ट (PMLA) कोर्ट ने इस साल मार्च और जुलाई में चौकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा PNB घोटाला मामले में दायर की गई चार्जशीट को देखते हुए यह एक्‍शन लिया गया था। 

पूर्व इंप्‍लॉइज, कर्जदाताओं में मेरे खिलाफ गुस्‍सा
स्‍पेशल PMLA कोर्ट में दायर याचिका में चौकसी ने कहा है कि अगर उन्‍हें वापस भारत लाया जाता है तो उनकी जान को न केवल उनके पूर्व इंप्‍लॉइज और कर्जदाताओं से बल्कि जेल स्‍टाफ और कैदियों से भी खतरा है। चौकसी पर केस चलने के कारण उनकी कंपनी का फंक्‍शनल रहना नामुमकिन है। इस वजह से उनके इंप्‍लाइज को सैलरी नहीं मिली है और न ही वह कर्जदाताओं को उनका पैसा चुका सके हैं। इन सभी लोगों में उनके खिलाफ गुस्‍सा है, जिससे उनकी जान को खतरा है। 
 
मार डालेगी जनता, जेल स्‍टाफ और कैदियों तक से खतरा  
याचिका में दावा किया गया है कि भारत में भीड़ द्वारा उत्‍तेजित होकर हत्‍या किए जाने के कई मामले घटित हुए हैं। जनता द्वारा खुद ही न्‍याय करने के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए चौकसी को यह भी डर है कि लौटने पर लोग उन्‍हें भी गुस्‍से में आकर मार डालेंगे। साथ ही उन्‍हें जेल स्‍टाफ और कैदियों द्वारा भी अपनी हत्‍या किए जाने की आशंका है। 

हर बार दिया है जवाब
याचिका में यह भी कहा गया है कि चौकसी ने कभी भी जांच से बचने की कोशिश नहीं की है। उन्‍होंने जांच एजेंसियों के हर कम्‍युनिकेशन का जवाब दिया है। यह भी कहा गया कि चौकसी का खराब स्‍वास्‍थ्‍य, उनका पासपोर्ट रद्द किया जाना और जान को खतरा, इन सभी हालात के चलते वह भारत नहीं आ सकते हैं। स्‍पेशल PMLA कोर्ट के जज एमएस आजमी ने ED को चौकसी की याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया है। इस बारे में अगली सुनवाई 18 अगस्‍त को होगी। 

भ्रष्‍टाचार का मुकदमा भी है दर्ज
चौकसी पर भ्रष्‍टाचार का भी एक मुकदमा चल रहा है, जिसे सेंट्रल ब्‍यूरो ऑफ इन्‍वेस्‍टीगेशन (CBI) ने दर्ज किया है। चौकसी ने इस मामले में भी पिछले माह स्‍पेशल CBI कोर्ट को वारंट रद्द करने की अपील की थी।