संपत्ति की फर्जी खरीद-फरोख्त पर लगेगी लगाम, सरकार करने जा रही है इंतजाम

केंद्र सरकार जल्द ही ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिसके बाद संपत्ति की
फर्जी खरीद फरोख्त पर लगाम लग सकेगी। आवास एवं शहरी विकास मामलों के
मंत्रालय ने एक ही संपत्ति के एक से अधिक गैरकानूनी पंजीकरण को रोकने और
संपत्ति की फर्जी बिक्री की समस्या से निपटने के लिए भूमि स्वामित्व
(Land Title) अधिनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे जमीन और मकान
सहित अन्य अचल-संपत्ति की खरीद फरोख्त तथा पंजीकरण में फर्जीवाड़े को
रोकने के पुख्ता इंतजाम किए जा सकेंगे।

Money Bhaskar

Jan 13,2019 07:51:00 PM IST

नई दिल्ली.
केंद्र सरकार जल्द ही ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिसके बाद संपत्ति की फर्जी खरीद फरोख्त पर लगाम लग सकेगी। आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने एक ही संपत्ति के एक से अधिक गैरकानूनी पंजीकरण को रोकने और संपत्ति की फर्जी बिक्री की समस्या से निपटने के लिए भूमि स्वामित्व (Land Title) अधिनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे जमीन और मकान सहित अन्य अचल-संपत्ति की खरीद फरोख्त तथा पंजीकरण में फर्जीवाड़े को
रोकने के पुख्ता इंतजाम किए जा सकेंगे।


संपत्ति पंजीकरण प्राधिकरण का होगा गठन

आवास एवं शहरी विकास मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि दिल्ली सहित देश के अन्य इलाकों में इस समस्या से निपटने के लिए यह कानून बनाया जाएगा। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस कानून में संपत्ति पंजीकरण प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान होगा। भूमि स्वामित्व अधिनियम का प्रारूप मंत्रालय द्वारा तय कर इसे संसद से पारित कराने की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जा रहा है। केन्द्रीय कानून बनने के बाद अन्य राज्य इसे अपनी जरूरत के मुताबिक लागू कर सकेंगे।

सबसे पहले दिल्ली में बना था लैंड टाइटिल बिल

दिल्ली सरकार ने सबसे पहले 2008 में लैंड टाइटिल बिल बनाया था। इसके आधार पर दिल्ली विधानसभा ने 2010 में ‘दिल्ली शहरी क्षेत्र अचल संपत्ति स्वामित्व पंजीकरण विधेयक’ पारित कर केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिये भेजा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने 2013 में इसे मंजूरी देने से इंकार कर दिया। अब केंद्र सरकार नए सिरे से पूरे देश में संपत्ति के पंजीकरण और सर्वे की एक समान प्रक्रिया अपनाएगी।

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