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Home » इकोनॉमी » पॉलिसीLand Title Bill will end illegal selling and buying of land and assets

संपत्ति की फर्जी खरीद-फरोख्त पर लगेगी लगाम, सरकार करने जा रही है इंतजाम

आसान हो जाएगी जमीन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

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नई दिल्ली.
केंद्र सरकार जल्द ही ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिसके बाद संपत्ति की फर्जी खरीद फरोख्त पर लगाम लग सकेगी। आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने एक ही संपत्ति के एक से अधिक गैरकानूनी पंजीकरण को रोकने और संपत्ति की फर्जी बिक्री की समस्या से निपटने के लिए भूमि स्वामित्व (Land Title) अधिनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे जमीन और मकान सहित अन्य अचल-संपत्ति की खरीद फरोख्त तथा पंजीकरण में फर्जीवाड़े को
रोकने के पुख्ता इंतजाम किए जा सकेंगे।


संपत्ति पंजीकरण प्राधिकरण का होगा गठन

आवास एवं शहरी विकास मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि दिल्ली सहित देश के अन्य इलाकों में इस समस्या से निपटने के लिए यह कानून बनाया जाएगा। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस कानून में संपत्ति पंजीकरण प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान होगा। भूमि स्वामित्व अधिनियम का प्रारूप मंत्रालय द्वारा तय कर इसे संसद से पारित कराने की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जा रहा है। केन्द्रीय कानून बनने के बाद अन्य राज्य इसे अपनी जरूरत के मुताबिक लागू कर सकेंगे।

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सबसे पहले दिल्ली में बना था लैंड टाइटिल बिल

दिल्ली सरकार ने सबसे पहले 2008 में लैंड टाइटिल बिल बनाया था। इसके आधार पर दिल्ली विधानसभा ने 2010 में ‘दिल्ली शहरी क्षेत्र अचल संपत्ति स्वामित्व पंजीकरण विधेयक’ पारित कर केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिये भेजा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने 2013 में इसे मंजूरी देने से इंकार कर दिया। अब केंद्र सरकार नए सिरे से पूरे देश में संपत्ति के पंजीकरण और सर्वे की एक समान प्रक्रिया अपनाएगी।

 

 

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी आसान

इस कानून के माध्यम से भूस्वामित्व के पंजीकरण की प्रक्रिया को पुख्ता और सरल बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मौजूद व्यवस्था में भूमि एंव संपत्ति के पंजीकरण की व्यवस्था राज्य सरकारों के मातहत है। इस व्यवस्था के तहत संपत्ति की खरीद महज विक्रय विलेख के आधार पर हो जाती है। बिक्री के बाद संपत्ति मालिक नाम अंतरण का दावा कर संपत्ति का पंजीकरण अपने नाम करा सकता है। इस प्रक्रिया में विक्रय वाली संपत्ति के स्वामी की पुख्ता पहचान का फिलहाल कोई तंत्र नहीं होने के कारण पंजीकरण में फर्जीवाड़े की समस्या सभी राज्यों में बढ़ रही है। नया कानून आने से इस समस्या का हल हो जाएगा।

 

लैंड पूलिंग पॉलिसी भी होगी शामिल

दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में खेती की जमीन पर आवास एवं विकास कार्यों की जरूरतों की पूर्ति के लिये प्रस्तावित लैंड पूलिंग पॉलिसी भी इस कानून के दायरे में होगी। अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जमीन के पंजीकरण की प्रक्रिया में एक ही भूखंड का अलग अलग व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण कराने के आधार पर सामने आयी इस समस्या के समाधान के लिये मंत्रालय ने भूमि स्वामित्व कानून की जरूरत महसूस करते हुए यह पहल तेज की है।

 

 

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