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राहुल की न्यूनतम आय योजना से गरीबों को ऐसे मिलेगा लाभ, आप भी समझ लीजिए

कांग्रेस अध्यक्ष का दावा- 12 हजार रुपए होगी गरीबों की मासिक आय

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नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के प्रथम फेस की वोटिंग से पहले अपना सबसे बड़ा चुनावी दांव चला है। राहुल गांधी देश के करीब 5 करोड़ गरीब परिवारों की गरीबी मिटाने के लिए उन्हें हर साल 72,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। इस योजना को राहुल ने न्यूनतम आय योजना यानी न्याय नाम दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस योजना से गरीबों को कितना और कैसे लाभ मिलेगा। 

ऐसे मिलेगा लाभ
राहुल गांधी ने योजना के बारे में बताते हुए कहा कि उनका लक्ष्य देश के प्रत्येक गरीब परिवार की न्यूनतम आय 12 हजार रुपए मासिक करना है। राहुल ने कहा कि 12 हजार रुपए मासिक से कम कमाने वाले ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। योजना के तहत यदि किसी परिवार की मासिक आय 10 हजार रुपए है तो उसे मासिक 2 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। यदि किसी परिवार की मासिक आय 6 हजार रुपए है तो उसे 6 हजार रुपए मासिक आर्थिक मदद की जाएगी। योजना के तहत किसी भी परिवार को अधिकतम 6 हजार रुपए मासिक ही दिए जाएंगे। यदि किसी परिवार की कोई आय नहीं है तो उसे वार्षिक आधार पर 72000 रुपए दिए जाएंगे। 

पायलट प्रोजेक्ट के बाद शुरू होगी स्कीम
राहुल गांधी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि गरीबों की मदद के लिए यूपीए सरकार मनरेगा को सफलतापूर्वक लागू कर चुकी है। अब गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यह योजना बनाई गई है। इसके तहत पहले पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगी। बाद में स्कीम लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी रोकने के लिए डीबीटी के जरिए रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 

5 करोड़ परिवारों के 25 करोड़ लोगों को होगा फायदा
राहुल गांधी ने बताया कि मनरेगा के जरिए 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। अब नई योजना के जरिए देश के 5 करोड़ परिवारों के 25 करोड़ लोगों को न्यूनतम आय के दायरे में लाकर उनकी गरीबी दूर की जाएगी।  राहुल ने दावा किया कि पूरी दुनिया में आज तक ऐसी योजना लागू नहीं की गई है। 

2 फीसदी तक बढ़ सकती है महंगाई


राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना को कांग्रेस नेताओं ने जहां ऐतिहासिक करार दिया है, वहीं विशेषज्ञों ने इसे देश पर बोझ करार दिया है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस योजना से अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा और महंगाई में डेढ़ से दो फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। इस योजना पर 3.60 लाख करोड़ रुपए का सालाना खर्च आने का अनुमान जताया जा रहा है। 

नीति आयोग ने की आलोचना


गरीबी हटाने के लिए राहुल गांधी की ओर बनाई गई न्यूनतम आय योजना की नीति आयोग ने आलोचना की है। आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने ट्वीवट कर कहा है इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा और यह राजकोषीय अनुशासन को ले डूबेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से लोगों में काम नहीं करने की भावना भी जागृत होगी। 

 

 

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