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वित्त मंत्री अरुण जेटली आज करेंगे रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के साथ बैठक, इन महत्वपूर्ण पहलूओं पर होगी चर्चा

सरकार को RBI से 28,000 करोड़ रुपए का लाभांश मिलने की उम्मीद

jaitley to address the reserve bank of india

वित्त मंत्री अरुण जेटली आज भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की परंपरागत बजट बाद बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक में वित्त मंत्री अंतरिम बजट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे तथा साथ ही राजकोषीय मजबूती की रूपरेखा के बारे में भी बताएंगे। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में सरकार को चालू वित्त वर्ष में किए जाने वाले अंतरिम लाभांश के भुगतान पर भी चर्चा होगी।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की परंपरागत बजट बाद बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक में वित्त मंत्री अंतरिम बजट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे तथा साथ ही राजकोषीय मजबूती की रूपरेखा के बारे में भी बताएंगे। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में सरकार को चालू वित्त वर्ष में किए जाने वाले अंतरिम लाभांश के भुगतान पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय बैंक की वित्तीय स्थिति के हिसाब से सरकार 2018-19 में 28,000 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश की उम्मीद कर रही है। 

 

किसानों को सालाना छह हजार रुपये का आय समर्थन दिया जायेगा


पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ने केंद्र को 10,000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया था। बजट पेश होने के बाद आयोजित यह परंपरागत बैठक ऐसे समय हो रही है जबकि चालू वित्त वर्ष में सरकार के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पाने में असफल रहने की आशंका है। इसके अलावा सरकार ने बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर कर छूट तथा 12 करोड़ छोटे और सीमान्त किसानों को न्यूनतम आय समर्थन की भी घोषणा की है। सरकार ने बजट में ‘प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान) की भी घोषणा की हे। इसमें छोटे किसानों को सालाना छह हजार रुपये का आय समर्थन दिया जायेगा। 

 

 ब्याज पर आय छूट 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किया गया


सरकार ने बजट में नए वित्त वर्ष के दौरान मानक कटौती को भी 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने का फैसला किया है। जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर आय छूट को भी 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है। अंतरिम बजट में चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे के 3.4 प्रतिशत रहने का संशोधित अनुमान लगाया गया है। जबकि इससे पहले इसके 3.3 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान रखा गया था।

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