Home » Economy » Policyसिम, आधार पीपीएफ से जुड़े नियम आज से हो रहे चेंज- what is changing on 1 January here is complete list

नए साल में बदल गए ये 5 नियम, आप पर होगा सीधा असर

2018 आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में आपको सरकार की ओर से भी नए साल के कुछ तोहफे मिलने जा रहे हैं तो कुछ झटके भी

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नई दिल्‍ली. 2017 खत्‍म हो चुका है। 2018 शुरू हो गया है। ऐसे में आपको सरकार की ओर से भी नए साल के कुछ तोहफे मिलने जा रहे हैं तो कुछ झटके भी। दरअसल सरकार ने देश में 1 जनवरी 2018 से कुछ नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जिससे आपको फायदा और नुकसान दोनों मिलने वाला है। सरकार के इन फैसलों को आप पर सीधा असर होने जा रहा है। आइए जानते हैं कि नए साल की शुरुआत पर सरकार आपको क्‍या नए तोहफे और झटके देने जा रही है।  देने जा रही है और इनसे आपको कैसे फायदा होगा- 


1. घर बैठे मोबाइल सिम की आधार से लिंकिंग

 1 जनवरी, 2018 से आपको घर बैठे अपनी मोबाइल सिम आधार से लिंक कराने की सुविधा मिलने वाली है। वैसे तो यह सुविधा 1 दिसंबर से शुरू होने वाली थी लेकिन टेलीकॉम कंपनियों की तैयारी पूरी न होने के चलते इसे 1 महीना आगे बढ़ा दिया गया। अब आप 1 जनवरी से ओटीपी व अन्‍य जरिए से सिम को घर बैठे आधार से लिंक कर सकेंगे। 

 

 

2. एसबीआई ने घाटाया रेट 

स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) से यदि आपने बेस रेट पर लोन लिया है, तो आपके लिए राहत की खबर है। एसबीआई ने बेस रेट 8.95 फीसदी से घटाकर 8.65 फीसदी कर दिया है। इस तरह, बैंक ने बेस रेट में 0.30 फीसदी की कटौती की है। नई दरें आज 1  जनवरी 2018 से लागू हो गईं। बेस रेट में कटौती का फायदा बैंक के पुराने होम, ऑटो या पर्सनल लोन कस्‍टमर्स को होगा, क्‍योंकि 1 अप्रैल 2016 से सभी बैंक एमसीएलआर (मार्जिनल कॉस्‍ट लेंडिंग रेट) पर लोन दे रहे हैं। बता दें, ब्याज दर तय करने को लेकर रिजर्व बैंक ने MCLR की शुरुआत की। एसबीआई द्वारा बेस रेट घटाने से केवल उन्हीं पुराने ग्राहकों को फायदा होगा जिन्होंने बेस रेट पर लोन लिया हुआ है।

 

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3. डेबिट कार्ड से भुगतान होगा आसान

 
1 जनवरी, 2018 से डेबिट कार्ड से भुगतान सस्‍ता होने वाला है क्‍योंकि नए साल पर RBI द्वारा जारी नए MDR चार्ज लागू होंगे। MDR यानी मर्चेंन्‍ट डिस्‍काउंट रेट वह चार्ज है जो डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर दुकानदार पर लगता है। इसे ग्राहक को नहीं देना होता है लेकिन कई दुकानदार डेबिट कार्ड ट्रांजैक्‍शन करने वालों से 2 फीसदी चार्ज लेते हैं। RBI के नए नियम के मुताबिक अब 20 लाख रुपए तक सालाना टर्नओवर वालों के लिए MDR 0.40 फीसदी तय किया गया है, वहीं इससे ज्‍यादा टर्नओवर वालों के लिए 0.9 फीसदी है। 20 लाख तक टर्नओवार वालों के लिए प्रति ट्रांजैक्‍शन MDR 200 रुपए से ज्‍यादा नहीं होगा वहीं 20 लाख से अधिक टर्नओवर वालों के लिए MDR प्रति ट्रांजैक्‍शन 1,000 रुपए से ज्‍यादा नहीं होगा। वहीं सरकार ने 2000 रुपए तक की खरीदारी पर MDR खुद ही वहन करने का फैसला भी किया है। 


 

4-घटी पीपीएफ की दरें अब ईपीएफ की बारी

 
केंद्र सरकार ने हाल में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ पर ब्‍याज दर 7.8 फीसदी से घटा कर 7.6 फीसदी कर दी है। पीपीएफ पर इंटरेस्‍ट रेट में कटौती इम्‍लाइज प्रॉविडेंट फंड ईपीएफ पर भारी पड़ सकती है। कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ) जनवरी 2018 में जब ईपीएफ पर इंटरेस्‍ट तय करने बैठेगा तो उस पर पीपीएफ पर इंटरेस्‍ट रेट और ईपीएफ पर इंटरेस्‍ट रेट के बीव संतुलन बनाने का दबाव होगा। पीपीएफ ओर ईपीएफ के बीच इंटरेस्‍ट रेट का गैप बढ़ कर 105 बेसिस प्‍वाइंट हो गया है। ऐसे में इसका नुकसान ईपीएफओ के करोड़ों पीएफ मेंबर्स को कम इंटरेस्‍ट रेट के तौर पर उठाना पड़ सकता है । यानी ईपीएफ पर 2017-18 के लिए इंटरेस्‍ट रेट  कम हो सकती है। पिछले साल ईपीएफ पर 8.65 फीसदी इंटरेस्‍ट रेट घोषित किया गया था।

5. गोल्‍ड ज्‍वैलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य

 
सरकार 1 जनवरी 2018 से 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट ज्वैलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर सकती है। इससे ग्राहकों को गोल्‍ड ज्‍वैलरी की शुद्धता को लेकर आसानी होगी। दरअसल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) चरणबद्ध तरीके से हॉलमार्किंग लागू कराना और अनिवार्य बनाना चाहती है। इसके लिए उसने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) को सिफारिशें भी भेजी हैं। हॉलमार्किंग को तीन चरणों में अनिवार्य किया जाएगा, जिसमें 22 शहरों में पहले हॉलमार्किंग अनिवार्य की जाएगी। इन शहरों में मुंबई, नई दिल्‍ली, नागपुर, पटना जैसे शहर शामिल हैं। दूसरे चरण में 700 शहर और आखिर में देश के बाकी शहरों में इसे लागू किया जाएगा।

 

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