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सस्‍ते क्रूड की कमाई उज्ज्वला समेत कई विकास योजनाओं में हुई है खर्च: गोयल

गोयल ने कहा कि क्रूड सस्ता रहने के दौरान सरकार की ओर से कीमतें न घटाकर की जुटाई गई राशि विकास परियोजनाओं पर खर्च हुई।

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जोधपुर. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कच्चा तेल (क्रूड) सस्ता रहने के दौरान सरकार की ओर से कीमतें न घटाकर की जुटाई गई राशि विकास परियोजनाओं पर खर्च हुई है, जो बेहद महत्‍वपूर्ण हैं। गोयल ने कहा कि 2004-2014 के बीच पेट्रोल की कीमत 33 रुपए से 73 रुपए यानी 4 रुपए प्रति वर्ष तक बढ़ी। वहीं, 2014-18 के बीच यह मात्र 1.33 रुपए वर्ष बढ़ी। कच्चे तेल की कीमत गिरने से जो लाभ होता है, वह गरीबों के घर उज्ज्वला योजना से LPG पहुंचाने, सड़क बनाने, बिजली पहुंचाने व अन्य विकास योजनाओं में उपयोग होता है।

 

 


अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्‍चे तेल (क्रूड) की कीमतें कम रहने के दौरान भी भारत में अपेक्षाकृत अधिक दाम होने को लेकर केंद्र सरकार हमेशा से विपक्ष के निशाने पर रही। हाल में जब क्रूड के दाम 80 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गए, जिसके चलते पेट्रोल-डीजल रिकॉर्ड महंगे हो गए। सरकार को इस पर काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है।

 

इस बीच, बार-बार यह भी कहा जा रहा है कि सस्‍ते क्रूड से हुई कमाई सरकार का क्या करेगी और अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में मंदी का लाभ ग्राहकों तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जोधपुर एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि सरकार इस राशि को तमाम विकास परियोजनाओं में खर्च कर रही है।

 

महंगे पेट्रोल पर सरकार चिंतित 
रेल, कोयला एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने पेट्रोल और डीजल की तेजी से बढ़ती कीमतों पर सरकार चिंतित है और मसले का हल करने का प्रयास कर रही है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। 

 

रेलवे का विकास तेज 
राजस्थान में जोधपुर-बांद्रा हमसफर एक्सप्रेस शुक्रवार को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद पीयूष गोयल ने यह बात कही। रेलवे को लेकर गोयल ने कहा कि हमने ट्रेनों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, सीसीटीवी कैमरों और बॉयो टॉइलट्स समेत कई सुविधाएं विकसित की हैं। गोयल ने कहा कि राजस्थान में रेलवे के 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्‍ट्स चल रहे हैं।

 

उन्‍होंने बताया कि मोदी सरकार में ही रोड अंडर ब्रिज की रफ्तार दोगुनी है। यूपीए सरकार के केवल 52 रोड अंडर ब्रिज बनाए गए हालांकि अब यह दोगुने हो गए हैं। गोयल ने बताया कि पिछली सरकार में रेलवे में सुविधाओं पर औसत खर्च 682 करोड़ रुपए था। मोदी सरकार में यह बढ़कर 2911 करोड़ रुपए हो गया है। 

 

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