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राष्‍ट्रपति के अभिभाषण के मायने: गांव,गरीब और किसान को साधेगी मोदी सरकार

राष्‍ट्रपति के अभिभाषण के मायने: गांव,गरीब और किसान को साधेगी मोदी सरकार

नई दिल्‍ली। मोदी सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के बचे हुए समय में गांव, गरीब और किसानों को साधने पर जोर लगाएगी। राष्‍ट्रपति के अभिभाषण में गांव, गरीब और किसानों से जुड़ी स्‍कीमों और मोदी सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों पर खास जोर दिया गया है। ऐसे में साफ है कि 2019 से पहले सरकार ने इस तबके को साफ संदेश दिया है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार बजट में भी ऐसे प्रावधान कर सकती है कि जिससे रूरल इकोनॉम को मजबूती मिले और किसानों की इनकम बढ़े। हाल के गुजरात चुनाव में रूरल इलाकों में भाजपा के खराब प्रदर्शन ने खेती किसानी से जुड़े लोगों में सरकार के खिलाफ असंतोष की बात को मजबूत आधार दिया है। 

 

राष्‍ट्रपति‍ के अभि‍भाषण के साथ बजट सत्र 2018 शुरू, 2022 तक कि‍सानों को दाेगुनी आय का वादा

 

किसानों की इनकम बढ़ाना जरूरी 

 

क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्‍ट डीके जोशी का मानना है कि रूरल इकोनॉमी दबाव में है और किसान इस इकोनॉमी का अहम अंग है। ऐसे में सरकार को कुछ ऐसे कदम जरूर उठाने चाहिए जिससे किसानों को इनकम बढ़े ओर रूरल इकोनॉमी में मजबूती आए। पिछले समय में ग्रमीण इलाकों में लोगों की मजदूरी कम हुई है। इस पर नोटबंदी और जीएसटी की मार भी पड़ी है। 

 

रूरल इकोनॉमी की कमजोरी देती है खराब संदेश 

 

गुजरात विधानसभा चुनाव से यह संदेश गया है कि गांव के लोग ओर किसान मोदी सरकार से नाराज हैं। विपक्षी दल इस संदेश को राष्‍ट्रीय स्‍तर पर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के लिए जरूरी है कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे इस विचार को व्‍यापक स्‍वीकार्यता न मिल पाए। अगले कुछ महीनों में देश के 7 राज्‍यों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में गांव गरीब और किसान को सकारात्‍मक संदेश देकर मोदी सरकार विपक्ष के हमले की धार को कुछ हद तक कुंद कर सकती है। 

 

इकोनॉमिक सर्वे आज, जीएसटी, एक्‍सपोर्ट, एग्रीकल्‍चर और जॉब पर दिखेगा सरकार का विजन

 

2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी करने का वादा 

राष्‍ट्रपति के अभिभाषण में 2022 तक‍ किसानों की इनकम को दोगुनी करने का वादा एक बार फिर दोहराया गया है। हाल में एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्‍कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्‍वीकार किया था कि एग्रीकल्‍चर खास कर किसानों की स्थिति खराब है। इसको बेहतर बनाने के लिए राज्‍यों और केंद्र सरकार को मिल कर कदम उठाना चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार 2019 आम चुनाव से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट में किसानों के लिए अहम कदम की घोषणा कर सकती है। 

 

Get Latest Update on Budget 2018 in Hindi

 

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