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बजट 2018 - जेटली ने शुरू की बजट पूर्व मीटिंग, एग्री सेक्टर ने कहा- आय की गारंटी के लिए बने कानून

नई दिल्ली। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा कि सरकार का लक्ष्‍य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की है। इसके लिए बेहतर स्टोरेज और मार्केटिंग फैसिलिटी की जरूरत है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। असल में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर 1 फरवरी को आने वाले बजट पर है। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने भारत यूनियन बजट 2018 पूर्व बैठक भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में अलग-अलग एग्रीकल्चर ग्रुप के साथ मीटिंग में ये बातें कही हैं। 

 

 

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जेटली ने कहा कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पानी को संरक्षित करने के अलावा एग्रो प्रॉसेसिंग पर इंसेटिव बढ़ाने और फार्टिलाइजर्स के बैलेंस इस्तेमाल की जरूरत है। बैठक में फाइनेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ किसान संगठन के नेता और कृषि विशेषज्ञ शामिल थे। बैठक में फसलों के उत्पादन और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के बीच बेहतर तालमेल बैठाने के लिए कमिटी बनाने का भी सुझाव दिया गया है। 

 

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बजट 2018 - प्राइस डेफिसिएंसी पेमेंट मकैनिज्म बनाने की मांग

जेटली के साथ बैठक में एग्रीकल्चर सेक्टर ने प्राइस डेफिसिएंसी पेमेंट मकैनिज्म तुरंत प्रभाव से बनाने की मांग की, जिससे उस केस में किसानों को उनके पारिश्रमिक का तुरंत लाभ मिल सके, जिसमें उनके उनकी फसलों का प्रॉक्योरमेंट नहीं होता है। इसके अलावा मांग की गई कि पूरे देश के किसानों के लिए एग्रीकल्चर डेट रीलीफ पैकेज की घोषणा की जाए और इसमें राज्य सरकारों को भी शामिल किया जाए। 

 

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बजट 2018 - इनकम सिक्योरिटी कानून लाने की मांग

किसानों की आय की गारंटी के लिए इनकम सिक्योरिटी कानून लाने की मांग की है। एग्री सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधियों ने कहा कि किसानों को तय आमदनी की गारंटी दी जाए। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट खत्म करने और स्टॉक होल्डिंग लिमिट खत्म करने की मांग की गई है। सब्जियों की कीमत पर काबू पाने के लिए टॉप कमिटी यानि टोमैटो, ओनियन और पोटैटो कमिटी बनाए जाने की मांग की है। 

 

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