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गुजरात चुनाव इफेक्ट: बजट 2018 में एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए फंडिंग बढ़ा सकती है सरकार

बीजेपी को गुजरात चुनाव में जीत मिली है, जो पीएम मोदी का होम स्टेट है। लेकिन, इस जीत का अंतर बहुत कम रहा है।

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नई दिल्ली. गुजरात चुनाव में बीजेपी को रूरल एरिया से शहरी इलाकों की तुलना में कम सपोर्ट मिला है और इसका असर आने वाले आम बजट 2018 पर दिख सकता है। बजट में सरकार एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए फंडिंग बढ़ा सकती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि देश में 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार पॉलिटिकल सपोर्ट पाने के लिए रूरल सेक्टर पर फोकस बजट पेश कर सकती है। 

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गुजरात में जीत, लेकिन सीटें पहले से कम


- बीजेपी को गुजरात चुनाव में जीत मिली है, जो पीएम मोदी का होम स्टेट है। लेकिन, इस जीत का अंतर बहुत कम रहा है। बीजेपी 100 से कम सीटें ही जीत पाई है। इलेक्शन में खासतौर से रूरल इलाकों में बीजेपी को सपोर्ट कम मिला है। माना जा रहा है कि एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम घटने और नौकरियों में कमी के चलते ऐसा हुआ है।

 

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Q&A में समझें पूरा मामला

 

रूरल एरिया एग्रीकल्चर पर फोकस क्यों?
- 2018 और 2019 में 8 राज्यों के अलावा लोकसभा चुनाव भी होने हैं। इसी वजह से सरकार पॉपुलिस्ट बजट पेश कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि अरुण जेटली इस बार फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए 1 फरवरी को ही बजट पेश कर सकते हैं। 

 

एग्रीकल्चर ग्रोथ में कितनी कमी आई?
- जुलाई-सितंबर क्वार्टर में एग्रीकल्चर ग्रोथ में 1.7 फीसदी की कमी देखी गई है। खासतौर पर आउटपुट और कीमतों में कमी के चलते यह हालात बने। सितंबर क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ 6.3 फीसदी रही है, जबकि पहली तिमाही में इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 3 साल के लो लेवल 5.7 फीसदी पर आ गई थी। 

 

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कैसा हो सकता है आगामी बजट?

- फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल के मुताबिक, "सरकार किसानों की नाराजगी नहीं चाहती है। इसी वजह से अब सरकार का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर में फंडिंग बढ़ाने के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ तेज करने पर होगा। यह बजट पॉपुलिस्ट होगा, लेकिन इसे बैलेंस रखने की भी पूरी कोशिश होगी।'
- बता दें कि फाइनेंस मिनिस्टर जेटली ने भी यह संकेत दिया है कि रूरल और इंफ्रा सेक्टर को पहले से ज्यादा फंड दिया जाएगा। 

 

कितनी फंडिंग बढ़ा सकती है सरकार?
- ऑफिशियल के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए बजट में एग्रीकल्चर और रूरल एरिया के लिए एलोकेशन पहले से 20 फीसदी ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और रेलवे के लिए भी पहले से ज्यादा बजट एलॉट किया जा सकता है।

 

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मोदी ने क्या लक्ष्य रखा है?
- पीएम मोदी ने संकेत दिए हैं कि 2019 के आम चुनाव से पहले वह देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को 7.5 फीसदी से 8 फीसदी तक करना चाहते हैं। 
- मोदी के एक सहायक ने कहा कि इस बात का पूरा प्रयास किया जाएगा कि यह एक पॉपुलिस्ट बजट हो, जो सभी की उम्मीदों पर खरा उतरता हो। 

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