Home » Economy » Policyबजट सत्र - लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश, इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ 7 से 7.5% रहने का अनुमान- gdp growth in fy 2018 19 predicts 7 to 7.5 percent

इकोनॉमिक सर्वे: 7.5% ग्रोथ के साथ भारत बन सकता है सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में 2017 18 के लिए इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है।

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नई दिल्‍ली. 2018-19 में 7 से 7.5 फीसदी की ग्रोथ के साथ भारत एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेज विकसित होने वाली इकोनॉमी बन सकता है, जो मौजूदा वित्त वर्ष की 6.75 फीसदी ग्रोथ की तुलना में काफी ज्यादा है। इकोनॉमी को बीते एक साल के दौरान किए गए रिफॉर्म्स से खासा सपोर्ट मिला और इसका असर अगले साल भी दिखेगा। हालांकि 2018-19 में क्रूड की कीमतों में तेजी जैसे कई फैक्टर चुनौती के तौर पर सामने आ सकते हैं, जिनसे महंगाई को काबू में रखना मुश्किल हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली द्वारा सोमवार को लोकसभा में 2017-18 के लिए पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे ये बातें कही गईं। क्रूड की कीमतों में 12 फीसदी बढ़ोत्तरी का अनुमान...

 

 

- FY 2018 में जीडीपी ग्रोथ 6.75% रहने की उम्मीद

- FY 2019 में जीडीपी ग्रोथ 7 से 7.5% रहने की उम्मीद

- FY 2018 में सर्विस ग्रोथ 8.3% रहने का अनुमान

- FY 2018 में एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.1% रहने की उम्मीद

- फाइनेंशियल ईयर 2019 में क्रूड की कीमतों में 12% बढ़ोत्तरी का अनुमान।

 

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2018-19 में 7 से 7.5 फीसदी ग्रोथ का अनुमान

इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक बीते एक साल के दौरान किए गए बड़े रिफॉर्म्स से इस वित्त वर्ष के दौरान 6.75 फीसदी की जीडीपी ग्रोथ हासिल करना संभव होगा और 2018-19 में यह बढ़कर 7 से 7.5 फीसदी के बीच रहेगी। इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेज विकसित होने वाली इकोनॉमी बन जाएगा। सर्वे में कहा गया कि रिफॉर्म्स का असर 2018-19 में भी दिखता रहेगा।

 

इंडस्ट्री सेक्टर के दम पर बदला गिरावट का ट्रेंड

सर्वे में कहा गया कि 2017-18 के दूसरे क्वार्टर के दौरान इंडस्ट्री सेक्टर की अगुआई में जीडीपी ग्रोथ में गिरावट का ट्रेंड बदलता हुआ दिखा है। कॉन्स्टैंट बेसिक प्राइस पर 2017-18 में ग्रॉस वैल्यू एडेड (जीवीए) ग्रोथ 6.1 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि 2016-17 में यह आंकड़ा 6.6 फीसदी रहा था। इसी प्रकार 2017-18 में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ क्रमशः 2.1 फीसदी, 4.4 फीसदी और 8.3 फीसदी रहने का अनुमान है।

 

बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी बन सकता है भारत

सर्वे में कहा गया कि बीते तीन साल के दौरान ग्लोबल ग्रोथ की तुलना में भारत की एवरेज ग्रोथ 4 फीसदी प्वाइंट ज्यादा रही है और इमर्जिंग मार्केट व डेवलपिंग इकोनॉमीज की तुलना में 3 फीसदी प्वाइंट ज्यादा रही है। इससे साफ है कि 2014-15 से से 2017-18 के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ एवरेज 7.3 फीसदी रही, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज की तुलना में ज्यादा है।

 

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वित्तीय घाटा फीसदी रहने का अनुमान

-अगले फाइनेंशियल ईयर में बेहतर एक्सपोर्ट के सहारे इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। मौजूदा फाइनेंशियल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का टारगेट हासिल होने की उम्मीद है।

-फाइनेंशियल ईयर 2019 में वित्तीय घाटे के लक्ष्य में मामूली बढ़त संभव है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3 फीसदी रहने का अनुमान है। जीएसटी कलेक्शन में सुधार की उम्मीद है और आगे जीएसटी रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी।

 

महंगाई साल के न्‍यूनतम स्‍तर पर

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, महंगाई काबू में बनी हुई है। चालू वित्‍त वर्ष के दौरान कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (सीपीआई) 3.3 फीसदी रही है, जो पिछले 6 साल में सबसे न्‍यूनतम स्‍तर है।

 

एग्रीकल्‍चर ग्रोथ रहेगी 2.1%, घटेगा फूड प्रोडक्‍श्‍ान

-इकोनॉमि‍क सर्वे में एग्रीकल्‍चर पर स्‍पेशल चैप्‍टर रखा गया है, जो पि‍छली बार नहीं था। सर्वे में वर्ष 2017-18 में एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर की ग्रोथ 2.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है जो वर्ष 2016-17 की ग्रोथ से 2.8 फीसदी कम है। पि‍छली बार एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर की ग्रोथ 4.9 फीसदी रही थी।

-सर्वे में कहा गया कि‍ इसा बार खराब मानसून की वजह से फसलों के उत्‍पादन पर असर पड़ेगा। 22 सि‍तंबर 2017 को जारी हुए फर्स्‍ट एडवांस एस्‍टीमेट के मुताबि‍क, इस बार खरीफ फसलों का प्रोडक्‍शन 13.47 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यह 2016-17 के मुकाबले 39 लाख टन कम है। वर्ष 2016-17 में खरीफ का प्रोडक्‍शन 13.85 करोड़ टन था।

 

इनडायरेक्‍ट टैक्‍सपेयर्स की संख्‍या 50 फीसदी बढ़ी

-इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि जीएसटी ने भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को नया नजरिया दिया है। इनडायरेक्‍ट टैक्‍सपेयर्स की संख्‍या में 50 फीसदी तक इजाफा हुआ है।

-इसी तरह से नवंबर, 2016 के बाद से इंडिविजुअल इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्‍या 18 लाख तक बढ़ी है।

-सर्वे में कहा गया है कि टैक्‍स डिस्‍प्‍यूट के मामलों को इनकम टैक्‍स विभाग ने अदालतों में चुनौती लेकिन इस मामले में इनकम टैक्‍स विभाग की सफलता की दर 30 फीसदी ही है।

-टैक्‍स डिस्‍प्‍यूट के 66 फीसदी लंबित मामलों में सिर्फ 1.8 फीसदी वैल्‍यू स्‍टेक पर है। वहीं टैक्‍स डिस्‍प्‍यूट के 0.2 फीसदी मामलों में 55 फीसदी वैल्‍यू स्‍टेक पर है।

-सर्वे में कहा गया है कि भारत में राज्‍यों और स्‍थानीय निकायों की डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍ट करने की पावर दूसरे देशों की तुलना में काफी कम है।

 

 

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एक्सपोर्ट में ग्रोथ बनी रहने की उम्मीद

-इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक एक्सपोर्ट ग्रोथ दो साल तक निगेटिव रहने के बाद 2016-17 में पॉजिटिव टेरिटरी में आई और इसके 2017-18 में भी तेज बने रहने की उम्मीद है।

-इसके अलावा कुछ देशों में प्रोटेक्शनिज्म की प्रवृत्ति देखने को मिली है, हालांकि अभी यह देखना बाकी है कि कैसे हालात सामने आते हैं।

-वहीं 2017-18 में अनुमान से ज्यादा इंपोर्ट होने से गुड्स और सर्विसेज के नेट एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है।

 

5 राज्य करते हैं देश का 70 फीसदी एक्सपोर्ट

- सर्वे में बताया गया है कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना देश का 70 फीसदी एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट परफॉर्मैंस और राज्य के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काफी को-रिलेशन है। जीएसटी डेटा एक्सपोर्ट और राज्यों के रिलेशन के बारे में भी बता रहा है।

- बड़े एक्सपोर्ट हाउस की एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी दूसरे देशों के बड़े एक्सपोर्ट हाउस के शेयर की तुलना में काफी कम है।

- कुल एक्सपोर्ट में बड़े एक्सपोर्ट हाउस की हिस्सेदारी ब्राजील में 72 फीसदी, जर्मनी में 68 फीसदी, मेक्सिको में 67 फीसदी और अमेरिका में 55 फीसदी है। वहीं, भारत में इनकी हिस्सेदारी 38 फीसदी है।

 

 

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जीएसटी को बताया गेम चेंजर

-इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के अनुसार जीएसटी लागू होने के बाद बड़े कारोबारियों से गुड्स खरीदने वाले छोटे एंटरप्राइजेस ने वॉल्युंटरी रजिस्ट्रेशन कराया है, ताकि वह इन्पुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठा सकें।

-सर्वे में भी यह भी कहा गया है कि नए टैक्स सिस्टम से जिन राज्यों का टैक्स कलेक्शन घटेगा, उसका भी इलाज निकाला गया है। जीएसटी बेस का डिस्ट्रीब्यूशन राज्यों में उनकी इकोनॉमी के साइज के आधार पर होगा।

-बीते साल सर्वे में बताया गया था कि भारत का इंटर स्टेट ट्रेड जीडीपी का 30 से 50 फीसदी था लेकिन जीएसटी का डाटा बताता है कि भारत में गुड्स और सर्विस का इंटरनल ट्रेड ज्यादा है। यह जीडीपी का 60 फीसदी है।

 

इम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और एग्रीकल्‍चर पर फोकस 
- इकोनॉमिक सर्वे में सुझाव दिया गया है कि मध्‍यम अवधि में रोजगार, एजुकेशन और एग्रीकल्चर ऐसे सेक्टर हैं जहां खास तौर पर फोकस की जरूरत है। इकोनॉमी में मौजूदा वक्त की चुनौतियों को हल करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। 

 

नोटबंदी से फाइनेंशियल सेविंग की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिली

-इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, जीडीपी और फाइनेंशियल सेविंग का अनुपात वर्ष 2003 के 29.2 फीसदी से बढ़कर वर्ष 2007 में 38.3 फीसदी के हाई लेवल पर पहुंच गया था। हालांकि, इसके बाद यह अनुपात वर्ष 2016 में घटकर29 फीसदी के स्‍तर पर आ गया।

-वर्ष 2015 - 16 तक निवेश और बचत के ब्रेकअप के अनुसार वर्ष 2007-08 और 2015-16 के बीच निवेश 6.3 फीसदी घटा, इसमें प्राइवेट इन्‍वेस्‍टमेंट में 5 फीसदी की कमी दर्ज की गई।

-वर्ष 1997 के बाद एशियाई देशों में ही सबसे अधिक बार मंदी का सामना करना पड़ा। वर्ष 2008 के बाद से अभी तक इन देशों की अर्थव्यवस्‍था में घरेलू बचत में सुस्ती देखने में मिली है। वहीं भारत में 2012 से निवेश में लगातार कमी दर्ज हो रही है।

 

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15,183 गांवों तक पहुंची बिजलीलॉन्च की सौभाग्य स्कीम

-इकोनॉमिक सर्वे में पावर सेक्‍टर की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया है कि 30 नवंबर 2017 तक पावर जेनरेशन कैपेसिटी 3,30,860.6 मेगावाट तक पहुंच गई। साथ ही 15,183 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई।

-उज्‍जवल डिस्‍कॉम्‍स एश्‍योरेंस योजना (उदय) से डिस्‍कॉम्‍स की फाइनेंशियल हेल्‍थ में सुधार पर फोकस किया गया, जिससे डिस्‍कॉम्‍स पर ब्‍याज का बोझ और पावर की कॉस्‍ट और एटीएंडसी लॉस को कम किया जाएगा।

-सरकार ने सितंबर 2017 को सभी घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्‍य) लॉन्‍च की, जिस पर 16320 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 

 

राष्‍ट्रपति‍ ने गांव और कि‍सानों के लि‍ए कहीं ये बातें

- इसके पहले बजट सत्र आज से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। 

- राष्ट्रपति ने कहा, “ भारत के 82 फीसदी गांव अब सड़कों से जुड़ चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि 2019 तक सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दि‍या जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 5.71 करोड़ कि‍सानों को कवर कि‍या गया है। 2022 तक कि‍सानों की आय को दोगुना करने के लि‍ए सरकार प्रति‍बद्ध है।”

- “भारत नेट के तहत 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्‍शन से लैस कर दि‍या जाएगा। मंडि‍यों को ऑनलाइन जोड़ने का कार्य प्रगति‍ पर है। सरकार का मकसद कि‍सानों की फसल लागत कम करना है।”

 

रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में दोगुना हुआ FDI

रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में इम्‍प्रूवमेंट के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। साल 2017 की पहली छमाही में 25.7 करोड़ डॉलर एफडीआई आया, जो साल 2016 के कुल एफडीआई से दोगुना है। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में कई रिफॉर्म किए हैं और पॉलिसी डिसीजन लिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अर्बन एरिया में नवंबर 2017 तक 31 लाख घरों के कंस्‍ट्रक्‍शन के प्रपोजल को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से 16 लाख घरों का काम शुरू हो चुका है। 

 

मोदी ने क्‍या कहा

- बजट सत्र से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा- ये सत्र महत्वपूर्ण है, पूरा विश्व भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति आशावान हैं। भारत की प्रगति पर दुनिया की सभी एजेंसियों ने मुहर लगाई है। मोदी ने कहा कि ये बजट देश की तेज गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था को और भी ऊर्जा देगा।

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